नागरी परिवहन प्रकल्प जाहीर झाल्याने शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो मार्गातील भूसंपादनाचा अडथळा दूर शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचे आगाऊ ताबे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजनल डेव्हलमेंट अ‍ॅथॉरिटी- पीएमआरडीए) मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या मेट्रो प्रकल्पाला महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून जाहीर करण्यात आल्यामुळे भविष्यात या मेट्रो मार्गिकेसाठी भूसंपादनाचा अडथळा राहणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा शिवाजीनगर-हिंजवडी हा मेट्रो मार्ग प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पासाठी बालेवाडी येथील काही जागा देण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवडय़ात घेतला होता. त्यानंतर हा मार्ग महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून राज्य शासनाने शुक्रवारी जाहीर केला. त्यामुळे या प्रस्तावित मेट्रो मार्गिकेसाठी भूसंपादनाचा फारसा अडथळा राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकल्पाला बांधा, संकल्पन करा, आर्थिक पुरवठा करा आणि वापरा-हस्तांतरित करा (डीबीएफओटी) या तत्त्वावर मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी व्यापारी, व्यावसायिक मूल्य असलेल्या अंदाजे ३० ते ३५ हेक्टर जागेची आवश्यकता भासणार आहे. शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या आणि केंद्र शासनाच्या ताब्यातील जमिनींपैकी आवश्यक क्षेत्राचा ताबा मिळावा यासाठी भूसंपादनाचे प्रस्ताव आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात येणार आहेत. निकडीचा प्रकल्प जाहीर झाल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य शासनाच्या या पूर्वीच्या निर्णयानुसार जागांचे आगाऊ ताबे पीएमआरडीएला देता येणार आहेत. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगात होणार आहे. मेट्रो मार्गावर २३ स्थानके शिवाजीनगर-हिंजवडी या मेट्रो प्रकल्पाचा मार्ग २३.३ किलोमीटर लांबीचा आहे. या मार्गामध्ये एकूण २३ स्थानके आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या परीक्षेत्रातून ही मेट्रो जाणार आहे. या मेट्रोसाठी मेगा पोलीस सर्कल, क्वाड्रन, डोल्हेर, इन्फोसिस फेज-२, विप्रो टेक्नोलॉजी फेज-२, पाल इंडिया, शिवाजी चौक, हिंजवडी, वाकड चौक, बालेवाडी मैदान, निकमार्क, रामनगर, लक्ष्मीनगर, बालेवाडी फाटा, बाणेर गांव, कृषी अनुसंधान संस्था, सकाळनगर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, आरबीआय, कृषी विद्यापीठ, शिवाजीनगर, दिवाणी न्यायालय या जागांवर स्थानके प्रस्तावित आहेत, तर मेट्रोच्या कारडेपो आणि सेवा रस्त्यांसाठी मुळशी तालुक्यातील माण येथील जागा संपादित होणार आहे. खासगी सहभागातून प्रकल्प शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो प्रकल्प खासगी विकसकांच्या माध्यमातून सार्वजनिक खासगी सहभाग (पीपीपी) या तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने हा प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून जाहीर केल्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. - किरण गित्ते, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त
