सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांना विद्यापीठाने मान्यता का दिली, महाविद्यालयांबाबत स्थानिक चौकशी समितीचा अहवाल काय होता, महाविद्यालयाला मान्यता देण्यापूर्वी त्यांनी कोणत्या अटी पूर्ण केल्या, कोणत्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत, त्याची कागदपत्रे पुरावा म्हणूनही विद्यापीठाकडे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कारण महाविद्यालयांना मान्यता दिल्यानंतर त्याबाबतची कागदपत्रे आम्ही जतन करतच नाही, असे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे. काही महाविद्यालयांबाबत माहिती अधिकारात विचारण्यात आलेल्या माहितीला उत्तर देताना ‘माहिती जतन करण्यात येत नाही,’ असे उत्तर विद्यापीठाने दिले आहे.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडे माहिती अधिकारांतर्गत काही अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची मान्यता आणि संलग्नतेबाबतचे तपशील मागवण्यात आले होते. विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या काही अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यात येऊ नये, असे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाचे पत्र असतानाही, ही महाविद्यालये सुरूच आहेत. त्या अनुषंगाने या महाविद्यालयांना कोणत्या आधारे मान्यता देण्यात आली? महाविद्यालयांची स्थानिक चौकशी समितीने पाहणी केली होती का, समितीने कधी आणि काय अहवाल दिले यांबाबतची माहिती विद्यापीठाकडे मागवण्यात आली होती. मात्र, ‘महाविद्यालयाला मान्यतेचे पत्र देण्यात आल्यानंतर त्या महाविद्यालयाबाबतचे अहवाल, पत्रे ही विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाकडून जतन करण्यात येत नाहीत.’ असे उत्तर विद्यापीठाकडून देण्यात आले आहे. स्थानिक चौकशी समित्यांचे अहवाल, त्याबाबतची पत्रे यांची माहिती जपून ठेवणे ही महाविद्यालयाची जबाबदारी आहे, त्यामुळे विद्यापीठ ही कागदपत्रे जतन करतच नाही, असे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे ही माहिती चालू शैक्षणिक वर्षांतीलच (२०१४-१५) आहे.महाविद्यालयांना संलग्नता किंवा मान्यता देण्यापूर्वी स्थानिक चौकशी समित्यांकरवी महाविद्यालयांची पाहणी करण्यात येते. महाविद्यालयांमधील सुविधा, शिक्षक मान्यता आणि संबंधित कागदपत्रे यांबाबतची माहितीही स्थानिक चौकशी समिती घेत असते. मात्र, त्यासंबंधी स्थानिक चौकशी समिती विद्यापीठाकडे अहवाल देते. महाविद्यालय आवश्यक ते निकष पूर्ण करत नसेल, तर त्या महाविद्यालयाला निकष पूर्ण करण्यासाठी वेळ दिला जातो आणि पुन्हा एकदा पाहणी केली जाते. या प्रत्येक टप्प्यावर स्थानिक चौकशी समिती त्यांचे शेरे आणि त्या अनुषंगाने अहवाल देत असते. त्यानुसारच महाविद्यालयांतील नवे अभ्यासक्रम, तुकडय़ा, वर्ग यांना मान्यता देणे अपेक्षित असते. महाविद्यालयाला मान्यता देण्यापूर्वी त्यांनी कोणत्या अटी पूर्ण केल्या, कोणत्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत, त्याची कागदपत्रे पुरावा म्हणूनही विद्यापीठाकडे नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांच्या आणि स्थानिक चौकशी समित्यांच्या गैरप्रकारांना खतपाणीच मिळत आहे. याबाबत विद्यापीठाच्या महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक डॉ. व्ही. बी. गायकवाड यांच्याशी संपर्क केला असता, तो होऊ शकला नाही‘‘महाविद्यालये म्हणतात, आम्हाला माहिती आधिकार कायदा लागू होत नाही. विद्यापीठ सांगते आम्ही माहिती जतन करत नाही. त्यामुळे महाविद्यालयांचे गैरप्रकार सर्वासमोर येत नाहीत. विद्यापीठाच्या म्हणण्याप्रमाणे कोणत्या अटींची पूर्तता माहाविद्यालयाने केली आणि कोणत्या अटींची पूर्तता केली नाही, याची माहिती जतन केली जात नाही. चालू शैक्षणिक वर्षांची माहितीही जतन करत नसल्याचे विद्यापीठांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांच्या मान्यतेच्या प्रक्रियेत मोठय़ाप्रमाणात घोटाळे होत असल्याचेच समोर येत आहे.’’- दशरत राऊत (अपिलार्थी)
