‘जलसंपदा’च्या विकास कामांमध्ये आता विद्यार्थी-प्राध्यापकांना संधी

महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन संस्था, संशोधन संस्थातील संशोधन लोकाभिमुख करण्यासाठी उन्नत महाराष्ट्र योजनेला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. उन्नत महाराष्ट्र योजनेअंतर्गत जलसंपदा विभागाद्वारे राबवले जाणारे सिंचन प्रकल्प, कालवे, पाणीपुरवठा वाहिन्या, उपसा सिंचन योजना आदींची अंमलबजावणी, देखभाल-दुरुस्ती, येणाऱ्या अडचणींवर उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी शैक्षणिक, संशोधन संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या स्थापत्य, विद्युत आणि यांत्रिकी अभियांत्रिकीशी निगडित सुरू असलेल्या कामांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठीच्या उपाययोजना, स्थानिक अडचणींवर तंत्रज्ञानाच्या साह््याने उपाय शोधण्यासाठी नामांकित शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थी-प्राध्यापकांची मदत घेतली जाईल.

संस्थांची निवड करण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवण्यात आली आहे. संस्थांतील अभ्यासक्रमांची स्वायत्तता, संशोधन क्षमता, पूर्वानुभव, विविध विद्याशाखांमधील उपलब्ध प्राध्यापक, संशोधक विद्यार्थी, प्रयोगशाळा असे काही निकष ठरवण्यात आले आहेत. प्राध्यापक-विद्यार्थ्यांकडून कामे करून घेताना त्यांना त्याचा आर्थिक मोबदलाही दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कामाचे स्वरूप

शैक्षणिक संस्थांना विकास कामांमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी कामाचे स्वरूपही ठरवण्यात आले आहे. त्यानुसार सर्वेक्षण, विदा (डेटा) संकलन, विदा विश्लेषण, डिजिटायझेशन, परीक्षण, अडचणींची माहिती संकलित करून त्याचे विश्लेषण, व्यवहार्यता पडताळणी, नकाशे तयार करणे अशा स्वरूपाची कामे शैक्षणिक संस्थांना दिली जातील.

राज्यातील शासकीय महाविद्यालयांना काहीविभागांची कामे करण्याची मुभा आहे. आता जलसंपदाच्या विकास कामांमध्ये विद्यार्थी-प्राध्यापकांना सहभागी करून घेण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या कामांतून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळेल. स्थानिक पातळीवर जाऊन माहिती संकलन, अभ्यास-संशोधन करून काही नावीन्यपूर्ण उपाय, नवसंकल्पना शोधता येतील. या कामातील अनुभवातून विद्यार्थी नवउद्यमी सुरू करू शकतील. विद्यार्थी, महाविद्यालयांसाठी उपयुक्त असा हा निर्णय आहे.

– डॉ. भारतकु मार आहुजा, संचालक,  शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे</p>