कचरा संकलनाच्या सशुल्क सेवेची अंमलबजावणी पुणे : ओला-सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण न केल्यास नागरिकांवर आता दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. मिश्र स्वरूपाचा कचरा देणाऱ्या नागरिकांना पहिल्या वेळी ६० रुपये, दुसऱ्या वेळी १२० रुपये तर त्यापुढील प्रत्येक वेळीस १८० रुपये दंड आकारावा, असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना दिली आहे. दरम्यान, कचरा संकलन करणाऱ्या स्वच्छ संस्थेच्या सेवकाला घरटी प्रतिमहिना ७० रुपये, झोपडपट्टीतील नागरिकांकडून ५० रुपये तर व्यावासयिक आस्थापनांकडून प्रतिमहिना १४० रुपये शुल्क आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शहरात घरोघरी होणारे कचरा संकलन करण्याचे काम स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थेला देण्यात आले आहे. त्यासाठी स्वच्छ संस्थेबरोबर पाच वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार कचरा संकलन करणाऱ्या सेवकास घरटी प्रति महिना ७० रुपये, व्यावसायिक आस्थापनांनी प्रति महिना १४० रुपये तर झोपडपट्टीमधील नागरिकांकडून प्रतिमहिना ५० रुपये शुल्क आकारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार चालू वर्षांमध्ये हे शुल्क कचरा संकलन करणाऱ्या सेवकाने वसूल करण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. पालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली केली आहे. या सुधारित नियमावलीनुसार कचरा वर्गीकरण करणे सक्तीचे आहे. सध्या ओला, सुका व जैविक कचरा मिश्र स्वरूपात संकलन करणाऱ्या व्यक्तीला दिला जात असल्याचे आढळून आले आहे. रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांना १८० रुपये , सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणाऱ्यांना १५० रुपये तर लघुशंका करणाऱ्यांकडून २०० रुपयांचा दंड आकारला जाईल. नदी, नाले, कालव्याचा परिसर, घाट याठिकाणी राडारोडा टाकणाऱ्यांवर आणि कचरा जाळणाऱ्यांवरही कारवाई होणार असून राडारोडा टाकणाऱ्यांना दोनशे रुपये कचरा जाळणाऱ्यांकडून ५०० रुपये दंड आकारला जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले. प्रकल्प न उभारणाऱ्या सोसायटय़ांवरही कारवाई प्रतीदिन १०० किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायटय़ा, रुग्णालये, नर्सिग होम्स, शैक्षणिक संस्था, मंगल कार्यालये, हॉटेल्स अशांनी आपल्याच परिसरात कचरा जिरविणे कायद्यानुसार बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने क्षेत्रीय कार्यालयाकडून नोटीसाही बजाविण्यात आल्या होत्या. मात्र आता प्रकल्पाची उभारणी न करणाऱ्यांकडून ५ हजारापासून १५ हजार रुपयांपर्यंत दंड वसूल केला जाणार आहे. तर बांधकामाचा राडारोडा नदीपात्रात टाकणाऱ्यांना पहिल्या वेळी ५ हजार रुपये तर तर त्यापुढील प्रत्येक वेळी १० हजार रुपये दंड आकारला जाईल.
