शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या उच्च क्षमता जलदगती मार्गाबाबत राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून त्यामुळे भूसंपादनापोटी भरायच्या रकमेत पन्नास टक्के सवलत महापालिकेला मिळणार आहे.
पुणे शहरासाठी १९८७ मध्ये जो विकास आराखडा तयार करण्यात आला, त्या आराखडय़ात वाहतूक सुधारणेसाठी उच्च क्षमता मार्ग (हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रुट- एचसीएमटीआर) प्रस्तावित करण्यात आला होता. या रस्त्याची लांबी ३२ किलोमीटर आणि रुंदी २४ मीटर आहे. या रस्त्याच्या भूसंपादनाची कार्यवाही महापालिकेने हाती घेतली आहे. शहराच्या विविध भागातील भूसंपादनाचे प्रस्ताव महापालिकेने भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले आहेत. तसेच संयुक्त मोजणीची आवश्यक प्रक्रियाही सुरू झाली आहे, अशी माहिती उपमहापौर आबा बागूल यांनी शुक्रवारी दिली.
शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार कोणत्याही भूसंपादन प्रकरणी संबंधित संपादनकर्त्यांने नुकसान भरपाईच्या ५० टक्के एवढी रक्कम शासनाकडे बिनव्याजी स्वरूपात ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार भूसंपादनाच्या अनेक प्रकरणांमध्ये महापालिकेने ५० टक्के रक्कम शासनाकडे जमा केली आहे. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया काही कारणांनी लवकर पूर्ण होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत शासनाकडे जमा केलेली रक्कम पडून राहते. व त्याचा भरुदड महापालिकेला सोसावा लागतो, याबाबत बागूल यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते.
शहरासाठी आखण्यात आलेल्या रिंग रोडसाठी जे भूसंपादन करावे लागणार आहे, त्याच्या नुकसानभरपाईपोटी महापालिकेला ५५० कोटी रुपये शासनाकडे जमा करावे लागतील. ही रक्कम मोठी असून महापालिकेकडे एकरकमी भरण्यासाठी एवढा निधी उपलब्ध नाही. तसेच हे भूसंपादन सार्वजनिक हितासाठी केले जाणार आहे. त्यामुळे ही रक्कम भरण्याबाबत राज्य शासनाने महापालिकेला सवलत दिल्यास रस्त्याची पुढील प्रक्रिया पालिकेला वेगाने पूर्ण करता येईल, असे बागूल यांचे म्हणणे होते. त्यानुसार त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. त्याबाबत योग्य ते आदेश संबंधितांना द्यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली होती. या मागणीनंतर महापालिका आयुक्तांनीही सवलत मिळण्याबाबत पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. महापालिका प्रशासनाचे पत्र व महापालिकेला सवलत देण्यासंबंधीचे निवेदन बागूल यांनी मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या गुरुवारी झालेल्या पुणे भेटीत दिले.
हे निवेदन दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली व या रस्त्यासाठी ५० टक्के रक्कम भरण्याच्या प्रक्रियेत महापालिकेला सवलत दिली जाईल, असे आश्वासन दिले असे बागूल यांनी शुक्रवारी सांगितले.