समाविष्ट गावांमध्ये असुविधा

महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने दाखल झालेल्या गावांमध्ये महापालिकेकडून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचे गावांकडे लक्ष नाही, अशा तक्रारी समाविष्ट गावातील नागरिकांनी पालिकेतर्फे आयोजित बैठकीत केल्या. दरम्यान, गावांमध्ये पायाभूत सुविधा देण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले असून येत्या काही दिवसांमध्ये या सुविधा उपलब्ध होतील, असे आश्वासन महापौर मुक्ता टिळक यांनी दिले. तर गावांच्या विकासासाठी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी समाविष्ट गावातील नागरिकांनी या बैठकीत केली.

महापालिकेच्या हद्दीमध्ये नव्याने अकरा गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावातील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेण्यासंदर्भात महापौर मुक्ता टिळक यांच्या अध्यक्षतेखाली महापलिकेत बैठक झाली. सभागृहनेता श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक, अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्यासह नगरसेवक बैठकीत उपस्थित होते. या बैठकीत पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी करताना महापालिकेपेक्षा ग्रामपंचायतीचा कारभार ठीक होता, अशी खंत व्यक्त करण्यात आली.

बैठकीला सुरुवात होताच गावांध्ये पायाभूत सुविधांची उपलब्धता नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. महापालिका हद्दीत समावेश झाल्यामुळे गावांचा सर्वागिण विकास होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सुविधा कागदावरच राहिल्या आहेत. गावकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल महापालिकेचे अधिकारी आणि पदाधिकारी घेत नाहीत.

गावातील विकासाची अनेक कामे प्रलंबित आहेत. त्यासंदर्भात पाठपुरावा करूनही त्याची योग्य दखल घेतली जात नाही.

गावांमध्ये वीज जाण्याचे प्रमाणही वाढले असून त्याकडेही कोणाचे लक्ष नाही. त्यामुळे समाविष्ट गावांच्या सर्वागीण विकासासाठी महापालिकेकडून ठोस प्रयत्न झाले पाहिजेत, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

महापौर मुक्ता टिळक यांनीही विकासकामे आणि पायाभूत सुविधांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येईल आणि त्यानुसार नियोजन करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.

आंदोलनाचा इशारा

समाविष्ट गावांमध्ये फुरसुंगी या गावाचाही समावेश महापालिका हद्दीत करण्यात आला आहे. या बैठकीच्या निमित्ताने फुरसुंगी गावातील पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला पुन्हा इशारा दिला. कचरा डेपो टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. कचरा डेपोवरून आंदोलन सुरू असताना काही आश्वासने देण्यात आली. मात्र ती पाळण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे ही आश्वासने २० एप्रिलपर्यंत पूर्ण न केल्यास पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल. आणि शहरातील कचरा डेपोत टाकू दिला जाणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. त्यामुळे कचऱ्याची समस्या पुन्हा गंभीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.