अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची नोटीस बजावूनही त्याकडे दुर्लक्ष करून लोहगावात सात निवासी बांधकामे केली जात होती. या सातही बांधकामांवर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी - पीएमआरडीए) कारवाई करण्यात आली. लोहगाव येथील सर्वेक्षण क्रमांक ४५ व ४६ मध्ये विकसकाकडून विनापरवाना अनधिकृतपणे सात रो-हाउसेसचे सुमारे ९ हजार पाचशे चौरसफुटांचे बांधकाम केले जात होते. या बांधकामाविरोधात निनावी तक्रार पीएमआरडीएकडे दाखल झाली होती. तक्रारीची खातरजमा केल्यानंतर संबंधित बांधकामांचे मालक नितीन डाळे व महेश खांदवे यांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत कलम ५३ (१) आणि ५४ अनुसार बांधकाम पाडण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. परंतु, नोटिसीकडे दुर्लक्ष करून सात निवासी रो-हाउसचे बांधकाम सुरू ठेवल्याने पीएमआरडीएच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी विभागाकडून हे बांधकाम पोलीस बंदोबस्तात पाडण्यात आले. ही कारवाई पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गिते यांच्या आदेशानुसार तहसीलदार विकास भालेराव, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय नाईक पाटील, पोलिस निरीक्षक विलास सोंडे, सहायक पोलिस निरीक्षक महेश तोगरवार, मुरलीधर खोपले, उपनिरीक्षक राजपूत यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. पीएमआरडीएच्या अधिकारक्षेत्रात पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका, कॅन्टोन्मेंट क्षेत्र वगळून सात तालुके आणि ८६५ गावे येतात. या क्षेत्रांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात विनापरवाना, बेकायदेशीर अनधिकृत बांधकामे केली जात आहेत. सामान्य नागरिकांनी ‘पीएमआरडीए अ‍ॅप’वर मोबाइलद्वारे अनधिकृत बांधकामांचे छायाचित्र पाठवावे. त्याद्वारे डिजिटल नकाशावर संबंधित बांधकाम अनधिकृत दिसत असल्यास त्यावर कारवाई केली जाणार आहे. तक्रारदाराचे नाव पूर्णपणे गुप्त ठेवले जाणार असून जास्तीत जास्त नागरिकांनी पीएमआरडीएच्या अ‍ॅपवर, लेखी किंवा ईमेलद्वारे तक्रार करण्याचे आवाहन प्राधिकरणाकडून करण्यात आले आहे.
