पुणे : पुणे-मुंबई हायपरलूप प्रकल्पाला पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. तसेच डीपी वर्ल्ड एफझेडई आणि हायपरलूप टेक्नॉलॉजी, आयएनसी यांच्या भागीदारी समूहाला प्रकल्प सूचक म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यामुळे पुणे-मुंबई दरम्यान हायपरलूप (हवा विरहित पोकळी) तंत्रज्ञानावर उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाबाबत आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे. पुणे-मुंबई या दोन महानगरांना हायपरलूप (हवा विरहित पोकळी) तंत्रज्ञानाद्वारे जोडणारा हा अत्याधुनिक वाहतूक प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प पुणे-मुंबई (वाकड ते कुर्ला बीकेसी) दरम्यान ११७.५० कि.मी. अंतरासाठी केला जाणार आहे. त्यासाठी ७० हजार कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक होणार असून अशा प्रकारचा हा देशातील पहिला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रतितास ४९६ कि. मी. गती अपेक्षित असून त्यामुळे पुणे ते मुंबई प्रवास केवळ २३ मिनिटांत शक्य होणार आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात पाच हजार कोटी खर्च येणार आहे. या टप्प्यात ११.८० कि.मी. लांबीचा प्रकल्प पथदर्शी म्हणून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रात होणार आहे. पथदर्शी प्रकल्प येत्या अडीच वर्षांत राबवण्यात येईल. तर, उर्वरित प्रकल्प सात वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पीएमआरडीएकडून राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाला पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याला आणि डीपी वर्ल्ड एफझेडई, हायपरलूप टेक्नॉलॉजी, आयएनसी यांच्या भागीदारी समूहाला मूळ प्रकल्प सूचक म्हणूनही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रकल्पाच्या जबाबदारीची हमी मूळ सूचकांकडून घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी नीती आयोगाने पुढाकार घेतला आहे. उभारणी खासगी कंपन्यांकडून हवा विरहित टय़ूबमधून चुंबकीय क्षेत्राच्या साहाय्याने ध्वनीच्या गतीने होणारा प्रवास असा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पुणे-मुंबई अंतर केवळ २३ मिनिटांत शक्य होणार आहे. राज्य शासनाने गेल्या वर्षी पायाभूत सुविधा कायदा संमत केला असून या कायद्यानुसार हायपरलूप आणि दुबईतील डीपी वर्ल्ड या दोन कंपन्या हा प्रकल्प उभारतील, असा प्रस्ताव पीएमआरडीएने राज्य सरकारकडे पाठवला होता. प्रकल्पाची उभारणी खासगी कंपन्यांकडून होणार असली, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करता येणार आहे. त्यानुसार पीएमआरडीएच्या अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता यांना पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याला शासनाने मान्यता दिली आहे.
