विनापरवाना रस्ते खोदाई केल्यास तीनपट दंड; खासगी कंपन्यांच्या खोदाई शुल्कात वाढ खासगी मोबाईल कंपन्यांकडून दरवर्षी होणाऱ्या विनापरवाना आणि बेसुमार रस्ते खोदाईमुळे रस्त्यांची होणारी दुरवस्था आणि रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी करावा लागणारा कोटय़वधी रुपयांचा खर्च या पाश्र्वभूमीवर रस्ते खोदाईचे नियम कडक करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. विनापरवाना आणि मंजूर अंतरापेक्षा अधिक खोदाई केल्यास कंपन्यांकडून तिप्पट दंड आकारणी होणार असून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. खासगी कंपन्यांच्या रस्ते खोदाई शुल्कात वाढ प्रस्तावित असताना शासकीय कंपन्यांची सवलत मात्र कायम ठेवण्यात आली आहे. शहरातील रस्त्यांची खोदाई करून विविध प्रकारच्या केबल टाकण्यात येतात. या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेने रस्ते खोदाईचे धोरण तयार केले असून त्यासाठी काही नियमावली केली आहे. केबल टाकणाऱ्या सर्व कंपन्यांना रस्ते खोदाईचे वार्षिक नियोजनाचे पत्र ३१ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे बंधन या नियमावलीत घालण्यात आले आहे. तसेच यापुढे केवळ १ ऑक्टोबर ते ३१ मार्च या सहा महिन्यांच्या कालावधीत रस्ते खोदाईला मान्यता देण्यात येणार आहे. विविध सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी खासगी कंपन्यांबरोबरच महावितरण, एमएनजीएल, बीएसएनएल आदी शासकीय कंपन्यांकडून रस्त्यांची खोदाई होते. खासगी कंपन्यांकडून विनापरवाना आणि मंजुरीपेक्षा अधिक लांबीच्या अंतराची खोदाई होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने महापालिकेकडे करण्यात येतात. खोदाई झालेले रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी महापालिकेला कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करावा लागतो. या पाश्र्वभूमीवर रस्ते खोदाईचे धोरण आणि नियमावलीत खासगी कंपन्यांच्या मनमानी रस्ते खोदाईला चाप लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी होणार का, हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे. या प्रस्तावित धोरणानुसार खासगी मोबाईल कंपन्यांच्या रस्ते खोदाईचे शुल्क महापालिकेने दुप्पट केले आहे. डांबरी रस्त्यांच्या खोदाईसाठी प्रतिरनिंग मीटर १० हजार १५५ रुपये शुल्क आता असणार आहे. यापूर्वी ते ५ हजार ५४७ रुपये असे होते. खोदाईमुक्त तंत्रज्ञानाचा वापर करून रस्त्यांची खोदाई केल्यास शुल्क ९०० ते १ हजार २०० रुपये असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. खासगी कंपन्यांबरोबरच महापालिकेच्या पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी विभाग, वीजपुरवठा या विभागांनाही रस्ते खोदाईचे वार्षिक नियोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे. या विभागांनाही ३१ ऑगस्टपर्यंत तसे पत्र पथ विभागाला द्यावे लागणार आहे. त्यानंतर येणाऱ्या प्रस्तावांचा विचार होणार नाही, असे धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. धोरणाला लवकरच मान्यता रस्ते पूर्ववत करताना रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे होणारे नुकसान, रस्त्याच्या थराची नष्ट होणारी एकसंधता, खड्डे पडू नयेत म्हणून कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना, पाण्याचा निचरा होण्यासाठीच्या नियोजनावर मोठा खर्च करण्यात येतो. त्याबाबत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा करून सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याची सूचना प्रशासनाला करण्यात आली होती. त्यानुसार पथ विभागाने हे धोरण तयार केले आहे. शहर सुधारणा समितीच्या मान्यतेनंतर तो स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी येणार आहे. शासकीय कंपन्यांची सवलत कायम केंद्र आणि राज्य सरकारचे काही विभाग, महावितरण, एमएनजीएल, बीएसएनएल, राज्य सरकारच्या अंगीकृत संस्था यांना रस्ते खोदाईत सवलत देण्यात आली आहे. २ हजार ३५० रुपये प्रतिरनिंग मीटर असे शुल्क या शासकीय कंपन्यांकडून आकारण्यात येणार आहे. शासकीय संस्थांना एकूण पन्नास टक्क्य़ांची सवलत देण्यात आली आहे. त्यावर महापालिकेचा अधिभारही राहणार नाही. ..तर फौजदारी गुन्हा रस्ते खोदाईचे प्रस्ताव १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत मान्य करण्यात येणार आहेत. मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाल्यास कंपनीला प्रशासकीय सेवा शुल्क म्हणून प्रतिरनिंग मीटर एक हजार रुपये शुल्क अधिकचे भरावे लागणार आहेत. तसेच अनधिकृतपणे रस्ते खोदाई केल्यास तीनपट दंड आकारणी करण्यात येणार असून महापालिकेचा अधिभारही त्यावर लावण्यात येणार आहे. दंडाची रक्कम तीस दिवसांच्या आत न भरल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
