संगणक, भ्रमणध्वनी यांसह बँकांचे व्यवहार यामध्ये महाराष्ट्र राज्याची मातृभाषा असलेल्या मराठी भाषेचा वापर करण्याविषयी राज्य सरकारने आग्रही भूमिका घेण्यासंदर्भात शिफारस करण्याचा निर्णय भाषा सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. यामध्ये भाषेच्या वापराविषयी कडवट नाही, तर आग्रही असले पाहिजे ही भूमिका आहे. त्याचबरोबरीने ग्रंथ प्रचारासाठी राज्य सरकारची प्रकाशने वाचकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा अवलंब करण्याची सूचनाही करण्यात आली. राज्य सरकारने पुनर्रचना केलेल्या भाषा सल्लागार समितीची दोन दिवसांची बैठक पुण्यामध्ये झाली. आगामी २५ वर्षांत मराठी भाषेसंदर्भात काय धोरण असावे यासाठी सरकारला सल्ला देणे ही या समितीची कार्यकक्षा असून या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी उपसमितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या उपसमितीने हा मसुदा लवकरात लवकर करून सरकारला सादर करण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करण्याचे ठरले. समितीचे अध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. हरी नरके, डॉ. सदानंद मोरे, विश्वनाथ शिंदे, डॉ. पंडित विद्यासागर, निरंजन घाटे, प्रा. अनिल गोरे, लक्ष्मण गायकवाड, श्रीकांत तिडके, सतीश काळसेकर, संजय गव्हाणे, लक्ष्मण लोंढे, दादा गोरे, रमेश वरखेडे या समिती सदस्यांनी विविध मुद्दय़ांसंदर्भात चर्चा केली. भाषा विभागातर्फे प्रकाशित करण्यात आलेले विविध ४९ कोश ई-बुक्सच्या माध्यमातून उपलब्ध करण्याबरोबरच संकल्पना कोश अद्ययावत करण्याचा निर्णय बैठकीमध्ये घेण्यात आला. राज्य सरकारची प्रकाशने वाचकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सध्या राज्यामध्ये केवळ पाच ठिकाणीच डेपो आहेत. त्याऐवजी प्रत्येक जिल्ह्य़ामध्ये एक याप्रमाणे ३५ विक्री केंद्र सुरू करावीत. मोबाइल व्हॅनच्या माध्यमातून पुस्तकांचे वितरण त्याचप्रमाणे सरकारचे अनुदान मिळणाऱ्या शाळा-महाविद्यालयांना ग्रंथ खरेदी करण्याची सुविधा मिळावी, अशी चर्चा सदस्यांनी केली. संगणक, भ्रमणध्वनी या आधुनिक उपकरणांमध्ये मराठीचा वापर झाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे बँकांमधील व्यवहारामध्ये धनादेश लेखनामध्ये मराठी उपयोगात आणली जावी, अशी सूचना सदस्यांनी केली.
