पालिकेकडे तपास यंत्रणा नसल्याचे उघड महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (एसआरए) पुनर्वसनासाठी आतापर्यंत देण्यात आलेला हजारो कोटी रुपयांचा हस्तांतर विकास हक्क (ट्रान्सफर डेव्हलमेंट राइट- टीडीआर) केवळ एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या पत्राद्वारे दिला गेला असून त्यातील किती टीडीआर वापरला हे तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा महापालिका प्रशासनाकडे नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळेच एसआरएला आतापर्यंत ८० लाख चौरस फुटांचा टीडीआर दिल्यानंतरही त्यापोटी किती सदनिकांचा महापालिकेला ताबा मिळाला, याची कोणतीही माहिती महापालिका प्रशासनाकडे नसल्याची आणि महापलिकेच्या टीडीआरचा गोलमाल होत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. एसआरए अंतर्गत महापालिकेच्या ताब्यात किती सदनिका आल्या आणि त्या कुठे-कुठे आहेत, तसेच एसआरएची स्थापना झाल्यापासून एसआरएला किती चौरस फूट टीडीआर देण्यात आला, एसआरए अंतर्गत कोणत्या झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करण्यात आले, त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते का, अशी विचारणा माजी उपमहापौर आणि नगरसेवक आबा बागुल यांनी लेखी प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून महापालिका प्रशासनाकडे केली होती. त्या अनुषंगाने एसआरएला हजारो कोटी रुपयांचा टीडीआर देऊनही त्याचे आतापर्यंत लेखापरीक्षण (ऑडिट) झाले नसल्याची कबुली बांधकाम विकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. हा प्रकार समोर आल्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सोमवारी महापालिकेच्या मुख्य सभेत प्रशासनाचे वाभाडे काढले. अखेर महापौर प्रशांत जगताप यांनी या संदर्भात १५ दिवसांत प्राथमिक स्वरूपाचा अहवाल ठेवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत सादर करण्यात आलेल्या बांधकामांचे नकाशे (प्लॅन) महापालिका मान्य करीत नाही. ते एसआरएकडूनच मंजूर केले जातात. प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून टीडीआर देण्यासाठी आयुक्तांना प्रस्ताव सादर करण्यात येतो. त्या पत्रानुसार एसआरएला महापालिकेकडून विकास हक्क प्रमाणपत्र (डीआरसी) दिली जाते. मात्र किती टीडीआर वापरला गेला हे तपासण्याची कोणताही यंत्रणा महापालिका प्रशासनाकडे नाही, अशी माहिती बांधकाम विकास विभागाचे कार्यकारी अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी सर्वसाधारण सभेत दिली. त्यामुळे केवळ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या पत्रावर टीडीआर दिला जात असल्याचेही स्पष्ट झाले. महापालिकेने आतापर्यंत ८० लाख चौरस फुटांचा टीडीआर एसआरएला दिला असून त्यापोटी किती सदनिका ताब्यात आल्या, तसेच किती नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात आले, याची माहिती महापालिकेकडे नसल्याचे प्रशासनाने मान्य केले आहे. दरम्यान, प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनंतर आबा बागुल आणि अन्य सदस्यांनी प्रशासनावर कडक शब्दात टीका केली. महापालिकेच्या टीडीआरवर एसआरएकडून दरोडा टाकला जात असल्याचा आरोप बागुल यांनी केला. या सर्व प्रकाराचा हिशोब नसल्यामुळे कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची भीतीही या वेळी व्यक्त करण्यात आली. अहवाल देण्याचे आदेश नगरसेवकांनी एसआरएला दिलेल्या टीडीआरच्या संपूर्ण प्रकाराच्या चौकशीची मागणी केली आहे. टीडीआरचा अभ्यास न करता आतापर्यंत २७ हजार कोटी रुपयांचा टीडीआर दिल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्याची दखल घेत महापौर प्रशांत जगताप यांनी पुढील पंधरा दिवसांत याचा प्राथमिक तर तीस दिवसांमध्ये अंतिम अहवाल सभागृहात ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
