यूजीसीकडून स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाण्याची शक्यता चिन्मय पाटणकर लोकसत्ता पुणे : कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांसाठीच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या धर्तीवर देशभरातील विद्यापीठांचीही सामाजिक जबाबदारी निश्चित करण्याचा विचार सुरू आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून या बाबत विचार करण्यात येत असून त्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमून नियमावली अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या दोन टक्के निधी सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून खर्च करावा लागतो. काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नियमावलीत बदल करून संशोधन प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्याची मुभा दिली आहे. इंडियन सायन्स काँग्रेसमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शास्त्रज्ञांची सामाजिक जबाबदारी असल्याचा विचार मांडला होता. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांनाही सामाजिक जबाबदारीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार पुढे आला आहे. सध्या देशभरातील विद्यापीठे उन्नत भारत अभियानाच्या माध्यमातून गावे दत्तक घेतात, काही महाविद्यालये सामाजिक भान म्हणून स्वत:हून ग्रामीण भागात जाऊन विविध उपक्रम राबवतात. मात्र, त्या पलीकडे जाऊन समाजामध्ये बदल घडवणे ही कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांसह सर्वाचीच जबाबदारी आहे. त्यामुळे विद्यापीठांनी समाजाभिमुख होण्यासाठी स्वतंत्रपणे काही करता येईल का, असा विचार सुरू झाला आहे. विद्यापीठांतील सत्रांमध्ये सामाजिक जबाबदारीचा समावेश करता येईल का, वर्षभरात सामाजिक जबाबदारी म्हणून विद्यापीठांनी काय काम करावे हे ठरवावे लागेल. त्यासाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना करून नियमावली तयार करता येईल. त्या दृष्टीने यूजीसीच्या स्तरावर अद्याप विचार सुरू आहे. सीएसआरच्या वापराबाबतविद्यापीठांना अडचणी देशभरातील विद्यापीठांच्या प्रतिनिधीसह काही दिवसांपूर्वी बैठक झाली. त्यात सामाजिक उत्तरदायित्वाचा निधी (सीएसआर) शिक्षणविषयक उपक्रमांसाठी वापरण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयासह चर्चा करून या संदर्भात काही मार्ग काढता येईल का, या दृष्टीने काही करण्याचेही या विद्यापीठ प्रतिनिधींनी सुचवले आहे. त्या दृष्टीने काहीतरी पावले टाकणे आवश्यक आहे, असे यूजीसीचे उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी सांगितले.
