कामगार, शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या पिंपरी प्राधिकरणाची ‘भ्रष्टाचाराचा अड्डा’ हीच प्रमुख ओळख बनली आहे. जवळपास ५० कोटी रुपये खर्च करून नव्याने उभारलेल्या आलिशान वास्तूमधून प्राधिकरणाचे कामकाज आता सुरू झाले आहे. मात्र, इमारत बदलली असली, तरी वर्षांनुवर्षे सुरू असलेला ‘कारभार’ सुधारणार का, असा कळीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे. प्राधिकरणाची स्थापना ४० वर्षांपूर्वी ज्या हेतूने झाली, त्यास हरताळ फासण्यात आल्याचे वेळोवेळी उघड झाले आहे. गोरगरीब कामगारांना स्वस्तात घरे मिळावीत, यासाठी प्राधिकरणाने शेतक ऱ्यांकडून कवडीमोल दराने जागा घेतल्या. मात्र, स्वत:च जमीन विकण्याचा धंदा उघडून लिलाव पद्धतीने भूखंड विकण्याचे काम सुरू केले. प्राधिकरणाने वेळेत कधी निर्णय घेतलेच नाही, त्याचा फटका या क्षेत्रातील नागरिकांनाच बसला. जमीन परताव्यासाठी शेतक ऱ्यांना सातत्याने झगडावे लागले. त्यातून कोर्टकचेऱ्या झाल्या व त्यातच प्राधिकरण अडकले. सुनियोजित शहराचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरले नाही. राज्यकर्त्यांच्या व सनदी अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने प्राधिकरण समिती ‘कार्यरत’ होणे अडचणीचे होते, त्यामुळे जाणीवपूर्वक घोळ घालून गेल्या नऊ वर्षांपासून प्राधिकरण समिती अस्तित्वात येऊ दिली गेली नाही. पर्यायाने सगळा कारभार राज्य सरकारकडे गेला व निर्णयप्रक्रिया अतिशय संथ झाली. नागरिकांचे हाल होत राहिले. नियोजनबद्ध विकासाची प्राधिकरणाची कल्पना चांगली आहे. मात्र, त्या पद्धतीने काम होत नाही. शेतक ऱ्यांच्या हिताची भाषणे नेते करतात. प्रत्यक्षात फलनिष्पत्ती काहीच नाही. गेल्या काही वर्षांत या ठिकाणी आलेल्या अधिकाऱ्यांचे प्रताप पाहता माया गोळा करणे हाच एककलमी कायक्रम राबवला. अपुऱ्या मनुष्यबळाची समस्या, अनधिकृत बांधकामांची डोकेदुखी, मोकळ्या जागांवर अतिक्रमणे, जमिनींचे वाढलेले भाव, त्यातून सुरू झालेली दुकानदारी, दलालांचा सुळसुळाट, विकासाच्या नावाखाली प्राधिकरणाच्या पैशांची उधळपट्टी यांसारख्या प्रकारांमुळे प्राधिकरण आता सर्वसामान्यांसाठी राहिलेच नाही, अशी भावना झाली आहे. त्यामुळे प्राधिकरण बरखास्त करा किंवा महापालिकेत वर्ग करा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. आगामी काळात प्राधिकरणाचा ‘पीएमआरडीए’ मध्ये समावेश होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. तसे झाल्यास प्राधिकरणाची नवीन इमारत ही ‘पीएमआरडीए’ चे मुख्यालय असू शकेल, असे बोलले जाते. अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी ‘सातवा मजला रिकामा’ विभागीय आयुक्त म्हणून पाच जिल्ह्य़ांची जबाबदारी असतानाच शासनाने प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाचीही धुरा प्रभाकर देशमुख यांच्याकडे दिली आहे. नव्या इमारतीत देशमुख व मुख्याधिकारी डॉ. योगेश म्हसे या दोघांसाठी सातवा मजला रिकामा ठेवण्यात आला असून मुख्यमंत्र्यांच्या दालनाला लाजवेल, असा त्यांच्या कार्यालयांचा थाट आहे.
