पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) होणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२२ साठी एकूण १ लाख ९३ हजार उमेदवारांनी अर्ज भरले आहेत. मात्र कमाल संधींच्या मर्यादेचा नियम रद्द केल्यानंतर इच्छुक उमेदवारांना अर्ज भरण्याची संधी देण्यासाठी एमपीएससीने दिलेल्या मुदतवाढीच्या काळात ३३ हजार अर्जाची भर पडली.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) धर्तीवर एमपीएससीने पदभरती परीक्षांसाठी कमाल संधींची मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. हा निर्णय राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२२साठीही लागू होता. त्यानुसार एमपीएससीने राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२२साठीची अर्ज नोंदणीसाठी १२ मे ते १ जून अशी मुदत देण्यात आली होती. मात्र काही दिवसांपूर्वी या निर्णयात फेरबदल करून प्रवर्गासाठी निश्चित केलेल्या वयोमर्यादेनुसार परीक्षा देण्याबाबतचा निर्णय लागू करण्यात आला. त्यामुळे राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०२२ साठी काही उमेदवारांना अर्ज सादर करता आला नसल्याची शक्यता लक्षात घेऊन इच्छुक उमेदवारांना अर्ज सादर करता येण्यासाठी २४ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय एमपीएससीने घेतला.

sangli, sanjaykaka patil, prithviraj deshmukh
सांगली : विद्यमान खासदारांना कोणत्या आधारे उमेदवारी? भाजप माजी जिल्हाध्यक्षांचा सवाल
Sarees given on ration by the women of Jawhar returned to the government
साडय़ा नको, शाश्वत रोजगार द्या! जव्हारच्या महिलांकडून रेशनवर दिलेल्या साडय़ा शासनाला परत
Pratibha Dhanorkar
प्रतिभा धानोरकरांनी ‘हातउसने’ घेतले ३९ कोटी! निवडणूक आयोगाला दिलेल्या संपत्ती विवरणातील तपशील
Maharashtra Government, Freezes, Ready Reckoner Rates, for 2024 - 2025,lok sabha 2024, elections, house buyers, land, maharashtra, marathi news,
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रेडीरेकनर दर ‘जैसे थे’

या पार्श्वभूमीवर राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२२साठी दाखल झालेल्या अर्जसंख्येची माहिती घेतली असता एकूण १ लाख ९३ हजार उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्याची माहिती एमपीएससीने दिली. त्यापैकी जवळपास ३३ हजार अर्ज केवळ मुदतवाढीच्या काळात भरण्यात आले. त्यामुळे केवळ कमाल संधींच्या मर्यादेचा नियम रद्द केल्यानंतर अर्ज भरण्यासाठी दिलेल्या मुदतवाढीचा लाभ ३३ हजार उमेदवारांना झाल्याचे दिसून येत आहे. २१ ऑगस्टला राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२२ होणार आहे.

कमाल संधींच्या मर्यादेमुळे काही उमेदवारांना राज्यसेवेचा अर्ज भरता आला नसल्याची बाब आयोगाच्या लक्षात आली. त्यामुळे कमाल संधीचा नियम रद्द केल्यानंतर राज्यसेवेच्या अर्जासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आयोगाने स्वत:हून घेतला. या कालावधीत ३३ हजार अर्ज दाखल झाले.

– सुनील अवताडे, सहसचिव, एमपीएससी