पुणे महापालिकेच्या हद्दीत स्वतःच्या मालकिच्या घरात राहणाऱ्या पुणेकरांना घरपट्टीमध्ये पूर्वी ४० टक्के सवलत दिली जात होती. ती सवलत पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी पुणेकर सातत्याने करत होते. ही मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची आज (१९ एप्रिल) महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पुणेकरांच्या घरपट्टीसंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.
घरपट्टीमध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी पुनेकरांकडून होत होती. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तसेच पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मार्च २०२३ मध्ये अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत ही मागणी मांडली होती. त्यावर आता निर्णय घेण्यात आला आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी वार्षिक भाड्यात १० टक्के ऐवजी १५ टक्के सवलत आणि मालमत्ताधारक जर स्वत: राहण्यासाठी त्याच्या मालमत्तेचा वापर करत असेल तर त्यांना वार्षिक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करताना ४० टक्के सवलत देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
हे ही वाचा >> पुणे: कारागृहांवर आता ड्रोन कॅमेऱ्यांची नजर; ड्रोनचा वापर करणारे महाराष्ट्र देशातील दुसरे राज्य
राज्य शासनाने ३ डिसेंबर १९६९ रोजी महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी निर्गमित केलेल्या प्रारुप अधिसुचनेमध्ये असलेल्या तरतूदीनुसार पुणे महानगरपालिकेने ३ एप्रिल १९७० रोजी मुख्य सभा ठराव पारित करुन प्रारुप अधिसुचनेमधील तरतूदी थेट लागू केल्या. त्याप्रमाणे मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून १० टक्क्यांऐवजी १५ टक्के सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षिक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करताना ४० टक्के सवलत अशा करआकारणीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली होती. परंतु यासंबंधीचा ठराव ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विखंडीत करण्यात आला होता.
