पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणास दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी सकल मातंग समाज, महाराष्ट्र राज्य यांच्यातर्फे २० मे रोजी आंदोलन करण्यात येणार आहे. मुंबईतील आझाद मैदान येथे दुपारी एक वाजता जनआक्रोश महाआंदोलन करण्यात येणार असून, मातंग समाजातील सर्व संघटनांचा या आंदोलनात सहभाग आहे.
माजी गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पुणे महापालिकेचे माजी सभागृह नेते सुभाष जगताप, माजी नगरसेवक अविनाश बागवे, लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक विष्णू कसबे, क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे स्मारक समितीचे अध्यक्ष अशोक लोखंडे, अनिल हतागळे, ॲड. एकनाथ सुगावकर, राजश्री नेटके, माजी नगरसेविका स्वाती लोखंडे या वेळी उपस्थित होते.
बागवे म्हणाले, ‘अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. राज्य सरकारकडे अनेकदा मागणी करूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करून मातंग समाजाची लोकसंख्या किती, आरक्षण टक्केवारी ठरवणे आवश्यक आहे. अनेक राज्यांनी उपवर्गीकरण केले आहे. त्यानुसार राज्यातही उपवर्गीकरण करावे, जातनिहाय जनगणना लवकर करण्याच्या मागणीसाठी २० मे रोजी जनआक्रोश महाआंदोलन आझाद मैदान येथे करण्यात येणार आहे.
आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याची गरज
अनुसूचित जातींना १३ टक्के आरक्षण आहे. यात ५९ जातींचा समावेश आहे. गेल्या ५० वर्षांत या आरक्षणातील जातींच्या लोकसंख्येत बदल झाला आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीत वाढ झाली पाहिजे. आता जातनिहाय जनगणनेतून जातनिहाय लोकसंख्या समजू शकेल, असे जगताप यांनी सांगितले.
