पुणे : पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण परिसरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. या अतिक्रमणांमुळे सांडपाणी थेट धरणात सोडले जात असल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. यावर कारवाई करावी अशी मागणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे.

विधानसभेच्या अधिवेशनात देखील खडकवासला धरण परिसरात झालेल्या अतिक्रमणांवर चर्चा झाली होती. राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यावर खुलासा करताना लवकरच कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्यापही त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. या अतिक्रमांचा ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण देखील करण्यात आले आहे.

बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी खडकवासला येथील अतिक्रमणांवर कारवाई कधी ? याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. ‘पावसाळा संपल्यानंतर खडकवासला धरणाच्या आजूबाजूच्या परिसरात झालेली अतिक्रमणे काढून टाकली जातील,’ असे आश्वासन जलसंपदा विभागाने खासदार सुळे यांना दिले.

बारामती लोकसभा मतदारसंघातील सहा तालुक्यांमधील विविध प्रश्नांबाबत जलसंपदा विभागाबरोबर खासदार सुळे यांनी बैठक घेतली. यावेळी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनुमंत गुणाले, पुणे पाटबंधारे मंडळाचे मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ, खडकवासला प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंता श्वेता कुऱ्हाडे, उपअभियंता सुहास नाळे यांच्यासह इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. जलसंपदा विभागाबरोबर यापूर्वी झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या मागील प्रश्नांचा आढावा खासदार सुळे यांनी घेतला.

‘खडकवासला धरणाच्या परिसरात अनेक अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी दिरंगाई का केली जाते,’ अशी विचारणा यावेळी करण्यात आली. ‘या भागात झालेली अतिक्रमणे काढण्याची कार्यवाही विभागाकडून सुरू असून पावसाळ्यानंतर ही अतिक्रमणे काढली जातील,’ असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. खडकवासला धरणाच्या परिसरात पर्यटन विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या ऑक्सिजन पार्कमध्ये विविध प्रकारची वृक्ष लागवड करण्याच्या सूचना खासदार सुळे यांनी दिल्या.

‘इंदापूर तालुक्याला पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी शेटफळ उपसा सिंचन योजना मंजूर करावी, भोर तालुक्यातील धोम बलकवाडी डावा कालवाग्रस्त गावातील काही प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देण्यात यावा,’ अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली. त्यावर विभागातर्फे प्रस्ताव पाठविण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

बारामती तालुक्यातील आंबी, देऊळगाव रसाळ या गावांचा जनाई शिरसाई सिंचन योजनेच्या भूसंपादनाचा प्रश्नाबाबत येत्या आठ ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याबरोबर बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले.