पुणे : ‘पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत पुढील काळातील नवे पुणे आहे. त्यामुळे नव्या पुण्याचा विचार करून बारा मीटर रुंदीच्या रस्त्यांचे जाळे करण्याची आणि त्यानंतर नगररचना योजना (टीपी स्कीम) राबविण्याची सूचना प्रशासनाला करण्यात आली आहे,’ असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत डीपी (विकास आराखडा) ऐवजी टीपी स्कीम राबविण्यात येईल,’ असे संकेत रविवारी दिले.
‘पुणे अर्बन डायलाॅग : आव्हाने आणि उपाय’ या परिषदेत ते बोलत होते. राज्य शासनाकडून पीएमआरडीएचा विकास आराखडा रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्याने विकास आराखडा करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, त्याचबरोबर टीपी स्कीमही राबविण्यात येईल, असेही बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी तसे स्पष्ट संकेत दिले.
फडणवीस म्हणाले, ‘‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीचा विकास आराखडा रद्द करून अहमदाबाद, लखनौ यांसारख्या १२ मीटर रुंदीचे जाळे निर्माण करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यानंतर नगररचना राबवून विकास केला जाईल. नगररचना ही एक चांगल्या प्रकारचे विकासाचे प्रारूप (माॅडेल) आहे. पीएमआरडीए पुढचे नवे पुणे आहे. त्यामुळे एक नवीन शहर निर्माण केले जाणार आहे. या हद्दीत केवळ सहा मीटर आणि नऊ मीटर रुंदीचे रस्ते केले, तर या नव्या पुण्याची अवस्था भविष्यात काय होईल, याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.’
‘विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी हवी’
‘राज्य शासनाकडून विकास आराखड्यांना मंजुरी दिली जात आहे. शहराचा विकास आराखडा करताना स्वच्छता, पाणीपुरवठा, वाहतूक, पर्यावरण, प्रदूषण, सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन याचा विचार केला जातो. येत्या काळात अर्बन डिझायनिंग या संकल्पनेचाही विचार केला जाईल. विकास आराखडा करताना त्याची अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहण्याची आवश्यकता आहे. जैव विविधता उद्यान आरक्षण (बीडीपी) तसेच डोंगर माथा- डोंगरउतार हे चांगल्या उद्देशाने ठेवण्यात आले होते. मात्र, त्यातून पर्यावरणाचे खरेच रक्षण झाले का, याचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील,’ असे नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.
