वीज आयोगाच्या निकालाने संकट; सौरऊर्जा क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशनचे म्हणणे

पूर्वीच्या दरकपातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. एकीकडे केंद्र सरकार हरित ऊर्जेला प्राधान्य देत असताना राज्य सरकार मात्र, त्यात खोडा घालण्याचे काम करत आहे. त्यामुळे राज्य विकासात मागे पडेल, असा आरोप असोसिएशनने केला आहे. या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करून राज्यातील उद्योग, व्यवसाय आणि ग्राहकांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे, असे असोसिएशनचे जिल्हा संचालक विवेक सुतार आणि प्रादेशिक संचालक संतोष सुराणा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

राज्य वीज नियामक आयोगाने १ फेब्रुवारी रोजी महावितरणच्या याचिकेवर आक्षेप मागवले. त्यानंतर आगामी पाच वर्षांसाठी घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक अशा सर्व प्रकारच्या ग्राहकांच्या वीज दरात कपात करण्याचा आदेश आयोगाने दिला. या निर्णयावर महावितरणने न्यायालयात धाव घेतली. त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात आली. आयोगाने नंतर सुधारित याचिकेतील मजकुराचा आढावा न घेताच जुन्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर २५ जून रोजी आयोगाने कोणाशीही सल्लामसलत न करता नव्याने आदेश दिले. त्यात उद्योगांना वीजदर वाढ प्रस्तावित केली, याकडे सुतार यांनी लक्ष वेधले.

‘आयोगाच्या नव्या आदेशाचा राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार आहे. १० किलोवॉटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांसाठी नेट मीटरिंग फायद्यामध्ये घट झाल्यामुळे उद्योगांना महागडी वीज खरेदी करावी लागणार आहे. त्यामुळे सौरऊर्जा उद्योग संकटात सापडणार असून, हे उद्योगधंदे परराज्यांत जाण्याची भीती आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आयोगाने मागील आदेशाची अंमलबजावणी करावी,’ अशी मागणी सुतार यांनी केली.

रात्री सुरू असणारे उद्योग संकटात

‘सायंकाळी आणि रात्री सुरू राहणाऱ्या हाॅटेलसह अन्य व्यवसायांना वीज दरवाढीचा मोठा फटका बसणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पातील अतिरिक्त वीज छोट्या उद्योगांना सायंकाळी सहा ते रात्री दहा या वेळेत वापरण्याची मुभा होती. आता नव्या नियमावलीत सकाळी आठ ते सायंकाळी पाच या वेळेत वापरण्याची अट आहे. परिणामी, आणखी विजेचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आयोगाने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अन्यथा आंदोलनाचा निर्णय घ्यावा लागेल,’ असा इशारा असोसिएशनने दिला आहे.