लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : ‘केंद्रीय सहकारी संस्थांच्या निबंधक कार्यालयांची (सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज् – सीआरसीएस) क्षेत्रीय कार्यालये निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे बँकांना सोयी-सुविधा देण्यात कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत. ‘सीआरसीएस’चे देशातील पहिले क्षेत्रीय कार्यालय पुण्यात सुरू केले जाईल,’ अशी घोषणा केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी केली.
जनता सहकारी बँकेच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाचा सांगता समारंभ केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. त्या वेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, तसेच बँकेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
शहा म्हणाले, ‘सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे पुण्याचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. ‘सीआरसीएस’ क्षेत्रीय कार्यालये सुरू करण्याचे खरे श्रेय त्यांचेच आहे. देशातील क्षेत्रीय कार्यालयेसुद्धा त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू होणार आहेत. त्यामुळे ‘शेड्युल को-ऑपरेटिव्ह’ बँकांना ताकद देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांशी स्पर्धा करण्यासाठी, नियमन सुदृढ करण्यासाठी, तसेच सहकारी बँकांमध्ये नवकल्पना राबविण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.’
‘देशात १४६५ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँका असून, त्यांपैकी सर्वाधिक ४६० बँका महाराष्ट्रात आहेत. अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी शिखर संस्थांचा विषय प्रलंबित होता. त्या शिखर संस्थेसाठी ३०० कोटींचा निधी संकलित करण्याचे काम नुकतेच पूर्ण केले आहे. ही शिखर संस्था आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या सहकारी बँकांना मदत करील. देशातील राज्य सहकारी, जिल्हा मध्यवर्ती, तसेच नागरी सहकारी बँकांचे स्वतंत्र ‘क्लीअरिंग हाउस’ ‘राज्य सहकारी बँके’च्या माध्यमातून होईल. देशात पहिल्यांदाच ‘क्लीअरिंग हाउस’ तयार करण्याची कल्पना पुढे आली. येत्या दोन वर्षांत ते काम पूर्ण केले जाईल,’ असेही शहा यांनी सांगितले.
‘छोट्या लोकांची मोठी बँक’
जनता सहकारी बँकेने जो विश्वास मिळविला आहे त्याबद्दल अमित शहा यांनी बँकेचे कौतुक केले. ते म्हणाले, ‘छोट्या लोकांची मोठी बँक म्हणून जनता बँकेने नाव कमावले आहे. एखाद्या बँकेच्या कार्यक्रमासाठी सहकार मंत्र्यांना बोलाविले जाते, त्या वेळी ‘तुम्ही कार्यक्रमाला जाणार का,’ असे खासगी सचिव विचारतो. मग बँकेच्या आर्थिक ताळेबंदाची माहिती घेतली जाते. त्यावरून कार्यक्रमाला जायचे की नाही, हे ठरविले जाते. मात्र, या वेळी मी सचिवाला सांगितले, ‘तू बँकेची चौकशी करू नकोस. ही बँक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी उभारलेली आहे. त्यांचा आर्थिक ताळेबंद चांगलाच असणार.’
