लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवरून एकीकडे भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) या महायुतीत ठिणगी पडली असताना दुसरीकडे प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी आठ महिन्यांपूर्वी नियोजन समितीच्या घेतलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त तयार नसताना उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी बैठक न घेताच निधी वाटपात बदल करून रखडलेल्या कामांना मंजुरी देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
नव्या पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही करून कामांच्या याद्यांना थेट मान्यता देण्यात येत आहे. निधी वाटपाच्या या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेऊन भाजप आणि शिंदे गटाने न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला असून, याचा फटका जिह्यातील विकासकामांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या बाबत प्रशासनाकडून तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारे पळवाट काढण्याची चतुराई दाखवली जात आहे.
आणखी वाचा-पुण्यात यंदा घर खरेदीला अच्छे दिन! देशात पटकावला दुसरा क्रमांक
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार दर तीन महिन्यांनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यात नवीच पद्धत सुरू झाली आहे. वर्षभरातून अवघ्या दोन बैठका घेतल्या जात आहेत. १९ मे रोजी तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतलेल्या जिल्हा नियोजन बैठकीनंतर अद्याप बैठक झालेली नाही. या बैठकीच्या इतिवृत्ताबाबत सदस्यांनाच माहिती नाही. भाजपच्या अनेक सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने जिल्हा नियोजन विभागाने जिल्हा परिषदेकडे मंजूर कामांच्या पडताळणीसाठी दिलेली यादी गुरुवारी (२८ डिसेंबर) परत मागून घेतल्याचे जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात येत आहे. तसेच पालकमंत्र्यांना एकट्यालाच कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत किंवा नाही या बाबत नियमांचा किस पाडला जात आहे.
तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंजूर केलेली कामे नियमानुसार आहेत. मात्र, या याद्यांमध्ये बदल करून ९० टक्के निधी आमदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या सांगण्यावरून वाटप करण्याचे नियोजन झाले आहे. या कामांच्या याद्या जिल्हा परिषदेकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. मात्र, या याद्या नियोजन विभागाने परत मागून घेतल्या असल्याचे जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आल्याने प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आणखी वाचा-नवीन कात्रज बोगद्यात अपघात; एक मोटार थांबली अन् चार मोटारी आदळल्या
राज्य सरकारच्या २०१२-२०१३मधील परिपत्रकानुसार पालकमंत्र्यांना एकट्याला कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार नाहीत. तसेच १९८९मध्ये जिल्हा नियोजन समितीचे कार्य आणि अधिकार, चरण वाघमारे यांच्या उच्च न्यायालयातील याचिकेनंतर शासनाने २०१४ मध्ये प्रसिद्ध केलेला आदेश यांची पडताळणी करत नियोजन समिती आणि जिल्हा परिषद यांचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात आले आहेत. पुणे जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीचे शासन नियुक्त नामनिर्देशित, मतदानाचा हक्क असणारे सदस्य आहेत. त्यामुळे समितीची बैठक घेऊन कामांचा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
