पुणे : गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांनंतर त्यावर्षी देशात घरांच्या विक्रीने उच्चांक गाठला होता. त्यावेळी देशातील प्रमुख सात महानगरांमध्ये घरांची विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. त्यामुळे यंदाही लोकसभा निवडणुकीनंतर गृहनिर्माण क्षेत्रात तेजी येण्याचा अंदाज अनारॉक ग्रुपने वर्तविला आहे. देशातील प्रमुख सात महानगरांत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमुळे त्या वर्षात ३ लाख ४५ हजार घरांची विक्री झाली होती. याचबरोबर ५ लाख ४५ हजार नवीन घरांचा पुरवठा त्यावर्षी झाला होता. त्यानंतर २०१६ आणि २०१७ मध्ये निश्चलनीकरण, रेरा आणि वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी यामुळे देशातील गृहनिर्माण क्षेत्राला उतरती कळा लागली होती. गृहनिर्माण क्षेत्रात २०१६ ते २०१९ या कालावधीत घसरणीचे वारे होते. मात्र, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्या वर्षात प्रमुख सात महानगरांत २ लाख ६१ हजार घरांची विक्री झाली. त्यावेळी २ लाख ३७ हजार नवीन घरांचा पुरवठा झाला होता, असे अनारॉकच्या अहवालात म्हटले आहे. आणखी वाचा- पिंपरी : चिंचवड येथील राजर्षी शाहू उद्यानाच्या कामात गैरव्यवहार गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांचा विचार करता त्यावेळी घरांच्या किमतीत फारशी वाढ झाली नव्हती. देशातील प्रमुख सात महानगरांत २०१४ मध्ये घरांच्या सरासरी किमती ६ टक्क्याने वाढल्या होत्या. घरांच्या किमती २०१३ मध्ये सरासरी ४ हजार ८९५ रुपये प्रति चौरस फूट होत्या आणि त्या २०१४ मध्ये ५ हजार १६८ रुपये प्रति चौरस फुटांवर पोहोचल्या. तसेच, २०१९ मध्ये घरांच्या सरासरी किमती १ टक्क्याने वाढून ५ हजार ५८८ रुपये प्रति चौरस फूट झाल्या. त्याआधीच्या वर्षात २०१८ मध्ये त्या ५ हजार ५५१ रुपये प्रति चौरस फूट होत्या, असे अहवालात नमूद केले आहे. देशात २०१४ आणि २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीनंतर घरांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली होती. या निवडणुकांचे निर्णायक निकाल त्यावेळी घरांची मागणी वाढण्यास कारणीभूत ठरले होते. कारण ग्राहकांचा आत्मविश्वास त्यावेळी वाढल्याचे दिसून आले होते. -अनुज पुरी, अध्यक्ष, अनारॉक ग्रुप आणखी वाचा-आढळरावांविरोधात वीस वर्षे टोकाचा संघर्ष करणाऱ्यांचे मनोमिलन कसे होणार? खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांचा सवाल गृहनिर्माण क्षेत्रात तेजीची कारणे विकास दरातील वाढीमुळे बांधकाम क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम महागाई नियंत्रणात असल्याने ग्राहकांमध्ये आत्मविश्वास मागणी वाढल्याने अनेक बांधकाम व्यावसायिकांकडून जमिनींचे मोठे व्यवहार अनेक बांधकाम व्यावसायिकांकडून वेगवेगळ्या शहरांत विस्ताराचे पाऊल नवे नियम लागू होणार नसल्याने उलथापालथ होण्याची शक्यता कमी
