वैद्यकीय प्रमाणपत्र एकीकडे मोफत, तर दुसरीकडे पैसे! सरकारच्या दोन विभागांतील विरोधाभासी चित्र

सार्वजनिक आरोग्य विभाग वैद्यकीय प्रमाणपत्र मोफत देत असताना, वैद्यकीय शिक्षण विभाग मात्र शुल्क आकारणी करीत असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळा न्याय मिळत आहे.

Aundh Sassoon Medical Certificate Fee Disparity public health vs medical education department rules clash pune

वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी दोन नियम! औंध मोफत, ससूनमध्ये पैसे; सरकारी विभागांतील विरोधाभासी चित्र! (संग्रहित छायाचित्र)

पुणे : सरकारी कर्मचाऱ्यांसह सरकारी सेवेत नव्याने रुजू होणाऱ्या उमेदवारांना वैद्यकीय प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. हे प्रमाणपत्र औंध जिल्हा रुग्णालय आणि ससून सर्वोपचार रुग्णालयात दिले जाते. औंध रुग्णालयात हे प्रमाणपत्र मोफत दिले जात असताना ससूनमध्ये यासाठी शुल्क आकारणी केली जात आहे. सरकारच्या दोन विभागांतील वेगवेगळ्या नियमांमुळे हे घडत असून, त्याचा फटका सरकारी कर्मचाऱ्यांना बसत आहे.

सरकारी सेवेत नव्याने रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक असते. याचबरोबर सरकारी सेवेत असलेल्या ५० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांनाही हे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. तसेच, प्रदीर्घ रजेवरून पुन्हा सेवेवर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हे प्रमाणपत्र गरजेचे असते. ससून सर्वोपचार रुग्णालयात वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी महिलांना ९३५ रुपये आणि पुरुषांना १ हजार ५५ रुपये शुल्क आकारले जाते. यात एक्स-रे तपासणी, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड स्कॅन, कर्णतपासणी, रक्त व लघवी तपासणी, डोळे तपासणी यासह इतर तपासण्या केल्या जातात.

ससून सर्वोपचार रुग्णालय हे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येते. विभागाच्या नियमावलीनुसार वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या तपासण्यांसाठी पैसे घेतले जातात, अशी माहिती ससून रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. यलप्पा जाधव यांनी दिली.

हेही वाचा

शहरबात : लिफ्टच्या देखभालीकडे कोण लक्ष देणार?

याउलट चित्र औंधमधील जिल्हा रुग्णालयात असून, तिथे वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही. याबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ यम्पल्ले म्हणाले, की सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत औंध जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. या प्रमाणपत्रासाठीच्या तपासण्या आणि चाचण्या मोफत होतात.

तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी हे शुल्क माफ करण्याचा आदेश दिला होता. तेव्हापासून औंध रुग्णालयातील वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या चाचण्यांसाठी शुल्क आकारले जात नाही आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र मोफत दिले जाते.

विरोधाभासी चित्र

सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून वैद्यकीय प्रमाणपत्र मोफत मिळत असताना वैद्यकीय शिक्षण विभाग मात्र यासाठी शुल्क आकारणी करीत आहे. त्यामुळे दोन शासकीय विभागांमध्ये एकाच कामासाठी नागरिकांना वेगवेगळा न्याय दिला जात आहे. या शासकीय विरोधाभासाच्या वातावरणात ससूनमध्ये मात्र, वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी जाणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

तपासणीसाठी पुरुष कर्मचारी

औंध जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय प्रमाणपत्र मोफत दिले जात असले, तरी तेथील कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या रुग्णालयात महिलांची ईसीजी तपासणी करण्यासाठी पुरुष तंत्रज्ञ असल्याचा गंभीर मुद्दा अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मांडला आहे. महिलांच्या तपासणीसाठी तंत्रज्ञ महिलाच असाव्यात, अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.