पुणे : रस्ते अपघातात अपंगत्व आलेल्या वाहनचालक, तसेच पादचाऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. गेल्या पाच वर्षांत विधी सेवा प्राधिकरणाने केलेल्या प्रयत्नांमुळे ३८८ जणांना अपंगत्वाचा दाखल मिळाला आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून न्यायालयात तपासणी करून त्यांना अपंगत्वाचा दाखला देण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा उपक्रम राज्यात पहिल्यांदाच राबविण्यात आला असून, अपंगत्वाचा दाखला मिळाल्याने नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी येणारे अडथळे दूर झाले आहेत.

पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयातील मोटार अपघात न्यायाधिकरण आणि आर्थोपेडिक सर्जन सोसायटी, शिवाजीनगर या संस्थेकडून यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. जिल्हा न्यायालयाच्या अशोका सभागृहात वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून अपंगत्वाचा दाखला देण्यात येतो, अशी माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव न्यायाधीश सोनल पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रस्ते अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या अनेकांना कायमस्वरुपी अपंगत्व येते. उपचारांसाठी लाखो रुपये खर्च होत असल्याने अपघातात जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक झळ पाेहोचते. नुकसानभरपाई मिळवण्यासठी संबंधित वाहनाचा विमा उतरविणाऱ्या कंपनीकडे दाद मागितली जाते. अपंगत्वाचा दाखला असल्याशिवाय नुकसानभरपाई त्वरित मिळत नाही. अपघातग्रस्तांना अपंगत्वाचा दाखल दिल्यास न्यायालयात साक्ष द्यावी लागते. त्यामुळे काही वैद्यकीय तज्ज्ञ दाखला देत नाहीत. त्यामुळे नुकसानभरपाईचे दावे प्रलंबित राहतात. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून न्यायालयात तपासणी करून अपंगत्वाचा दाखला देण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. न्यायालयात अपंगत्वाचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

विधी सेवा, सरकारी योजनेची माहिती देण्यासाठी मेळावा

विधी सेवा, सरकारी योजनांची माहिती देण्यासाठी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून येत्या रविवारी (१६ मार्च) सासवड येथील वाघिरे महाविद्यालयात महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांच्या हस्ते मेळाव्याचे उद्घाटन होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती माेहिते-डेरे, न्या. संदीप मारणे, न्या.आरिफ डाॅक्टर, शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश महेंद्र महाजन या वेळी उपस्थित राहणार आहेत. या मेळाव्यात विविध शासकीय विभागाचे ७५ कक्ष असणार आहेत. बारामती, इंदापूर, दौंड, भोर, सासवड भागातील दहा हजार ९४० लाभार्थ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेच्या अनुदानपत्रासह विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. समाजातील सर्व घटकांनी या मेळाव्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन न्यायाधीश सोनल पाटील यांनी केले आहे.