पुणे : राज्यातील २ हजार ८८ पदांच्या सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी ९४ महाविद्यालयांनी ना हरकत प्रमाणपत्र मागणी प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे संबंधित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक संवर्गातील उर्वरित ४५१ पदांचे ६६ अनुदानित स्वायत्त महाविद्यालयांना समप्रमाणात वाटप करण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला.
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४पासून राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० लागू करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे अभ्यासक्रमात रचनात्मक बदल होत असल्याने अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन प्रक्रियेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कौशल्यपूर्ण प्राध्यापकांची गरज आहे. सहायक प्राध्यापक संवर्गातील २ हजार ८८ पदांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी मागणीपत्र सादर करण्याच्या सूचना संबंधित महाविद्यालयांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र दिलेल्या कालमर्यादेत महाविद्यालयांनी प्रस्ताव सादर केले नाहीत. नैसर्गिक न्यायानुसार आणखी एक संधी देऊनही महाविद्यालयांनी प्रस्ताव सादर केले नाहीत.
महाविद्यालयांनी प्रस्ताव सादर न करण्यामागे संस्थेची अनुसूची अद्ययावत नसणे, व्यवस्थापनात अंतर्गत वाद, संस्था-महाविद्यालयातील न्यायालयीन प्रकरण, बिंदुनामावली प्रमाणित असणे अशी कारणे असल्याचा अहवाल उच्च शिक्षण संचालनालयाने सादर केला. त्यामुळे संबंधित महाविद्यालयांना या पदांची आवश्यकता नाही असे गृहित धरून त्या महाविद्यालयांची पदे अनुदानित स्वायत्त महाविद्यालयांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच भरती प्रक्रियेबाबतच्या सूचनाही शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आल्या.
हेही वाचा >>> पुणे : पर्वती भागात कोयता गँगची दहशत
अतिरिक्त ठरलेल्या सहायक प्राध्यापकांचे रिक्त जागेवर समायोजन करावे. संबंधित विषयासाठी सहायक प्राध्यापक पद अतिरिक्त नसल्याचे सहसंचालकांनी प्रमाणित केल्यावरच पदभरतीची जाहिरात देता येईल. संबंधित पदांना आरक्षण लागू राहील. अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक, शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध अद्याप निश्चित झालेला नाही. त्यामुळे २०१७च्या विद्यार्थिसंख्येनुसार लागू होणारी रिक्त पदे आधारभूत मानण्यात आली आहेत. आकृतिबंध अंतिम झालेला नसल्याने आकृतिबंधास वित्त विभागाची अंतिम मान्यता मिळेपर्यंत ही पदे अंतिम समजण्यात येऊ नयेत. पदभरती करताना विद्यापीठ अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करून प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच नियुक्ती आदेश देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
