शहरातील टेकड्यांवर झालेली अतिक्रमणे तातडीने काढण्याचे आदेश जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी महापालिका प्रशासनाला दिले. ही अतिक्रमणे काढण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे. अतिक्रमणे काढण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ किंवा पोलीस बंदोबस्त हवा असल्यास तो पुरविला जाणार आहे.

पालकमंत्री पाटील यांनी महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक घेतली. त्यामध्ये हे आदेश देण्यात आले. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेण्यात येणार आहेत. या निवडणुका कधी होतील, हे सांगता येत नाही. पाणी, खराब झालेले रस्ते, दवाखाने, तुंबलेले गटार अशा दैनंदिन प्रश्नांशी क्षेत्रीय अधिकारी जबाबदार असतात. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पांसोबतच महापालिकांच्या क्षेेत्रीय स्तरावरील कामांचाही आढावा घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार ही बैठक घेतली. शहरातील टेकड्यांवरील अतिक्रमणे,

अनधिकृत होर्डिंग, फलक काढण्याचे आदेश बैठकीत दिले. या अतिक्रमणांबाबत क्षेत्रीय अधिकारी जबाबदार राहतील. ही अतिक्रमणे कोणत्याही राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, नगरसेवक, आमदार आणि मंत्र्यांचे असले, तरी पाडले जाईल. कारवाईसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ, पोलीस बंदोबस्त मागणी झाल्यास दिला जाईल.’

माझे स्वत:चे अनधिकृतरित्या फ्लेक्स असतील, तरीही ते काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नाले सफाईच्या निविदा निघून कामे सुरू झाली आहेत. मात्र, अवकाळी पावसामुळे शहरातील काही भागांत रविवारी पाणी साचल्याचे प्रकार समोर आले. मात्र, जून-जुलैमध्ये नाले सफाईची कामे पूर्ण झाल्यानंतर पाणी साचण्याचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाही. क्षेत्रीय अधिकारी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नाले साफ केले किंवा कसे, हे स्वत: पाहतील. मी स्वत: दर आठवड्याला तीन क्षेत्रीय कार्यालयांच्या परिसरात कामांबाबत स्थळपाहणी करून आढावा घेणार आहे. नाल्यांभोवती सीमाभिंती उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.

शहराच्या पूर्व भागासाठी स्वतंत्र महापालिका करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे घेतील

छोट्या स्थानिक स्वराज्य संस्था कराव्यात, असे माझे मत आहे. मात्र, राज्य सरकारने एखादा निर्णय घेतल्यानंतर पालकमंत्री म्हणून त्याची अंमलबजावणी करावी लागते. मते अनेक निर्णय एक या लोकशाही तत्त्वानुसार कामे करावी लागतात. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिका निर्णय घेतला. शहराच्या पूर्व भागासाठी स्वतंत्र महापालिका करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे घेतील, असेही पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.

४०० कोटींचे कर्ज रोखे काढण्याचा निर्णय

राज्य शासन देखील आपल्या विविध कंपन्यांच्या नावे कर्ज काढून कामे करत असते. या कर्जाची मुख्य अंदाजपत्रकात नोंद येत असल्याने कर्जाची क्षमता कमी होत आहे. त्यामुळे यावर कायदेशीर मार्ग काढण्यात येत आहे. सकल उत्पन्नाच्या २५ टक्के कर्ज घेण्यास मुभा असते. त्यानुसार सकल उत्पन्न वाढल्यानंतर कर्ज घेण्याची क्षमताही वाढते, अशा शब्दांत महापालिकेने ४०० कोटींचे कर्ज रोखे काढण्याच्या निर्णयाचे पालकमंत्री पाटील यांनी समर्थन केले.

सीएसआरची मदत घ्या

महानगरपालिकेला शासनाच्या निधीतून तसेच स्वत:च्या उत्पन्नातून विविध स्वरुपाची कामे हाती घ्यावी लागतात. सीएसआरच्या माध्यमातून कोथरुडमध्ये गटारची झाकणे, स्वच्छताविषयक कामे राबविण्यात येत आहेत. त्याप्रमाणे पूर्ण शहरातही सीएसआरची मदत घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जेणेकरुन मोठ्या कामांसाठी महानगरपालिकेला शासनाचा आणि स्वत:चा निधी वापरता येऊ शकेल. नगरविकास विभागाकडून प्रभागाला दरवर्षी दोनदा दहा कोटी रुपये निधी मिळतो. त्यातून छोटी नागरिकांच्या गरजेची कामे करता येतील, अशा सूचनाही पाटील यांनी केल्या.