पिंपरी : ‘आयटी क्रांतीत आपण एक पाऊल पुढे होतो, तसेच आता एआय क्रांतीतही आपल्याला एक पाऊल पुढे जावे लागेल,’ असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केले. महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाच्या (एमकेसीएल) रौप्यमहोत्सवी स्थापनादिनानिमित्त बाणेर येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. ‘इंटरनेट, डॉट कॉमच्या लाटेनंतर आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), क्वांटम कम्प्युटिंग आणि सेमी कंडक्टरची त्सुनामी आली आहे. या तीन गोष्टींमुळे संपूर्ण जग बदलणार आहे. या तिन्ही क्षेत्रांना मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. ते निर्माण केले तरच ही त्सुनामी आपण पेलू शकू,’ असे त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘एआयचे लोकशाहीकरण करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत एआय पोहोचले पाहिजे. आपण भारतीय गोष्टी फार लवकर आत्मसात करतो, ती आपली जमेची बाजू आहे. ‘एआय’मुळे नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलेल, पण सगळ्यांच्या नोकऱ्या जातील असे नाही. फक्त बदलायचे नाही, आत्मसात करायचे नाही, दूर राहायचे आहे, अशा मानसिकतेतील लोकांसाठी मात्र मोठे आव्हान आहे. ज्याला अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान आत्मसात करता येईल, त्यासाठी ‘एआय’ हे महत्त्वाचे साधन आहे.’
‘तेलाच्या किमतीपेक्षा विदाची किंमत मोठी झाली. ज्यांच्याकडे तेल होते, ते देश समृद्धीपर्यंत पोहोचले. आता त्याची जागा विदाने घेतली. विदाचलित जगाने तयार केलेली नवीन मूल्ये, नवीन आव्हाने समजून पुढे जावे लागेल. विदा (डेटा) ही नवी संपत्ती आहे आणि महाराष्ट्र देशाच्या विदा केंद्राची राजधानी आहे. देशाच्या विदा केंद्राची ६५ टक्के क्षमता महाराष्ट्रात आहे. त्यातही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित केंद्रांची सर्वाधिक क्षमता महाराष्ट्रात आहे. या परिसंस्थेचा आपल्याला कसा फायदा होईल, याकडे ‘एमकेसीएल’ने लक्ष दिले पाहिजे,’ असे आवाहन फडणवीस यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, ‘एमकेसीएल’चे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. विजय भटकर, मुख्य मार्गदर्शक विवेक सावंत, व्यवस्थापकीय संचालक समीर पांडे या वेळी उपस्थित होते. डॉ. रेवती नामजोशी यांनी सूत्रसंचालन केले.
‘एमकेसीएल’ची मुख्यमंत्र्यांकडून प्रशंसा
‘एमकेसीएल संस्था शंभर टक्के सरकारी आणि खासगीही झाली नाही. ही संस्था १६ राज्ये आणि काही देशांत पोहोचली आहे. ही शंभर टक्के सरकारी संस्था झाली असती, तर सोळा जिल्ह्यांत पोहोचण्यासाठीही नाकी नऊ आले असते. नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी मंत्रालयाचे हेलपाटे मारावे लागले असते. कुठल्या तरी उपसचिवाने याची आवश्यकता काय आहे, असे लिहिले असते. आणि, पूर्ण खासगी राहिले राहिले असते, तर केवळ नफा हा उद्देश झाला असता. पण, त्यामुळे तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण होऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘एमकेसीएल’ची रचना चांगल्या प्रकारे झाली,’ असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
