राज्यातील अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा न घेतल्यास त्यांचे भवितव्य धोक्यात येईल. त्यांच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम प्रवेशात, नोकरी मिळण्यात अडचणी निर्माण होतील. या सगळ्याचा विचार करता अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणे गरजेचे आहे, अशी स्पष्ट भूमिका, पुण्यातील चार प्रमुख शिक्षण संस्थांनी घेतली आहे. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, महाराष्ट्र एज्युके शन सोसायटी, महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था आणि शिक्षण प्रसारक मंडळी यांनी अंतिम वर्ष परीक्षांचे घोंगडे भिजत न ठेवता तातडीने त्यावर निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मतही मांडले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करोना संसर्गामुळे अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांच्याही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या निर्णयात हस्तक्षेप करून विद्यापीठ कायद्यानुसार परीक्षा घेण्यास सांगितले. या पार्श्वभूमीवर डेक्कन एज्युके शन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष राजीव सहस्रबुद्धे, महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष राजन गोऱ्हे आणि शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. एस. के. जैन यांनी अंतिम वर्ष परीक्षांबाबत भूमिका मांडली. या चार शिक्षण संस्थांमध्ये मिळून सुमारे १२ ते १५ हजार विद्यार्थी अंतिम वर्षांचे आहेत. शैक्षणिक स्वायत्ततेचे काय? राज्य शासनाने काही महाविद्यालयांना शैक्षणिक स्वायत्ततेचा दर्जा दिला आहे. या स्वायत्त दर्जामुळे महाविद्यालयांना अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत ठरवण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सर्वासाठी समान निर्णय घेण्यामुळे स्वायत्त असलेली महाविद्यालयेही अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेऊ शकत नाहीत. मग या स्वायत्ततेचा काय उपयोग, असा सवाल गोऱ्हे यांनी उपस्थित केला. निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही.. परीक्षांबाबतचा निर्णय विद्यापीठांनी घेणे आवश्यक आहे. राज्य शासन विद्यापीठांना डावलून परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. परीक्षा रद्दच्या निर्णयाची अधिसूचना, वटहुकूम राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेला नाही. शासनाने अधिसूचना किंवा वटहुकू म काढला आणि त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यास शासनाचा निर्णय टिकणार नाही, असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. के. जैन यांनी मांडले. विद्यापीठांच्या अधिकार मंडळाचे मत विचारात घ्या अंतिम वर्ष परीक्षांसह विविध मुद्दय़ांवर विद्यापीठांच्या अधिकार मंडळाचे मत विचारात घेणे जरूरीचे आहे. त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे यांच्यासह सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेचे सदस्य बागेश्री मंठाळकर, श्यामकांत देशमुख, डॉ. संजय खरात, संतोष ढोरे, दादाभाऊ शिनलकर, शशिकांत तिकोटे, डॉ. प्रवीण चौधरी, डॉ. सुनीता आढाव आदींनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. सूचना काय? सुमारे ५४ टक्के विद्यार्थ्यांचे विषय राहिलेले (बॅकलॉग) आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेतल्या जाणार असतील, तर अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्याही परीक्षा घेणे शक्य आहे. विद्यार्थ्यांचे गट करून परीक्षा घेता येऊ शकतील. गावी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला येण्यासाठी सरकारने पास उपलब्ध करून द्यावा. तसेच त्यांची ऑनलाइन पद्धतीनेही परीक्षा घेता येऊ शकते. संसर्ग टाळण्यासाठी सर्व नियम पाळून महाविद्यालय स्तरावर परीक्षा घेणे शक्य असल्याचे मत संस्थांकडून मांडण्यात आले.
