पुणे : राज्यासह पुणे शहरात विविध भागांमध्ये सीएनजी वाहने चालवणाऱ्या रिक्षा चालकांसाठी आवश्यक असलेल्या हायड्रो तपासणीचे (टेस्टिंग) दर चार पटीने वाढविण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य वाहनचालकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, या दरवाढीविरोधात आझाद रिक्षा चालक संघटनेने केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री मुरलीधर मोहोळ, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, खासदार अमोल कोल्हे, विधानसभेचे सर्व आमदार, परिवहन विभाग, उप प्रादेशिक परिवनह कार्यालये (आरटीओ) यांच्याकडे सविस्तर अहवाल तयार करून लेखी निवेदन पाठवले आहे.
पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संस्थेच्या (पीईएसओ) मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सीएनजी वाहनांची हायड्रो तपासणी ही दर तीन वर्षांनी अनिवार्य आहे. राज्यभरात एकच दर निश्चित केलेले असताना पुणे, मुंबई शहरांमध्ये वेगवेगळे दर आकारले जात आहेत. यापूर्वी ही तपासणी दर ५०० ते ७५० रुपये या दरात केली जात होती. परंतु, ३१ जानेवारीनंतर तपासणीसाठी २८०० ते ३००० हजार रुपये इतका दर आकारला जात आहे. त्यामुळे आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
याबाबत संघटनेने हायड्रोटेस्टिंग केंद्राचा अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार एका हायड्रो तपासणी केंद्राचा मासिक खर्च सुमारे ५.६१ लाख रुपये आहे. महिन्याला सरासरी ६५० सिलिंडर तपासले, तर प्रतिसिलिंडर सरासरी ८६३ रुपये खर्च येतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत ३००० रुपये दर आकारणे हे अत्यंत अन्यायकारक असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे. याबाबत आझाद रिक्षा चालक संघटनेचे अध्यक्ष शाफिक पटेल यांनी तातडीने तपासणी शुल्क कमी करण्याची मागणी केली आहे.
काय आहेत तक्रारी ?
- बिलाशिवाय व जीएसटीसह बिल न देता जबरदस्तीने शुल्क आकारले जाते.
- सिलिंडर खराब असल्यास त्याच्यावर कोणतीही भरपाई न देता ग्राहकाला दोष दिला जातो.
- तपासणीचे दर एकसारखे नाही
- ग्राहकांच्या सुरक्षेचा विचार न करता फक्त नफा कमावण्यावर भर दिला जातो.
या आहेत प्रमुख मागण्या
- हायड्रो टेस्टिंग दरांवर नियंत्रण ठेवावे.
- टेस्टिंगचे दर ८६३ रुपयांच्या आसपास ठेवावे.
- सर्व टेस्टिंग प्लांट्समध्ये एकसंध नियम लागू करावेत.
- ग्राहकांना बिल, जीएसटी नंबर व सर्व तपशील पुरवावा.
- गैरप्रकार करणाऱ्या टेस्टिंग केंद्रांवर कारवाई करावी.
