पुणे : शहरातील रस्ते नोव्हेंबर अखेरपर्यंत खड्डेमुक्त करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र, दुसरीकडे शहरात पोलिसांकडून बसविण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी ५५० किलोमीटरची रस्ते खोदाई केली जाणार आहे. या खोदाईची सुरुवात पेठांपासून करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील रस्ते नोव्हेंबर अखेरपर्यंत खड्डेमुक्त कसे होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे आणि रस्त्यांची दयनीय अवस्था पाहून आयुक्त राम यांनी पथ विभागासह क्षेत्रीय कार्यालयातील उपअभियंत्यांची बैठक घेऊन नोव्हेंबर अखेरपर्यंत सर्व रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, महापालिकेच्या पथ विभागाने पोलिसांना सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी आवश्यक केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदाईची परवानगी दिली आहे.
ऑक्टोबर महिना सुरू होण्यापूर्वीच ही खोदाई सुरू झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. शहराच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांकडून नव्याने सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी पुणे शहर आणि ग्रामीण भागात सुमारे १६०० किलोमीटर रस्ते खोदाई केली जाणार आहे. यापैकी सुमारे ५५० किलोमीटरची खोदाई पुणे महापालिकेच्या हद्दीत होणार आहे. मात्र, हे रस्ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी गृह विभागाने महापालिकेवर ढकलली आहे. त्यामुळे महापालिकेला रस्ते दुरुस्तीसाठी सुमारे ४०० ते ५०० कोटी रुपये यासाठी मोजावे लागणार आहेत.
महापालिकेच्या रस्त्यांवर कोणत्याही शासकीय विभागाने खोदाई केल्यानंतर रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेकडून प्रति रनिंग मीटर साडेपाच हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. हा नियम महावितरण, एनएनजीएल, बीएसएनएल या सरकारी कंपन्यांना लागू आहे. या पैशांतून महापालिकेकडून रस्त्यांची दुरुस्ती केली जाते. मात्र, गृह विभागाने खोदाईनंतरची दुरुस्ती महापालिकेने करावी, असे आदेश काढले आहेत.
पोलिसांनी रस्ते खोदल्यानंतर ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकणे अन्यायकारक आहे. यासाठी महापालिकेला ४०० ते ५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करावा लागेल. हा खर्च महापालिकेला परवडणारा नाही. असे पत्र नगरविकास विभागाला पाठविले जाणार आहे. हे पत्र तयार करण्याच्या सूचना पथ विभागाला दिल्या आहेत.नवलकिशोर राम, महापालिका आयुक्त, पुणे महापालिका
