सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या बुधवारी झालेल्या अधिसभेत अधिसभा सदस्यांकडून परीक्षा विभागाच्या कारभाराबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यानंतर परीक्षांबाबतच्या अडचणी सोडवण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठाच्या आर्थिक लेख्यांना अधिसभेची मान्यता आवश्यकता असते. मात्र अद्याप अधिसभा पूर्ण क्षमतेने अस्तित्त्वात आलेली नसताना केवळ प्रशासकीय औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी विद्यापीठातर्फे अधिसभा घेण्यात आली. कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे, प्र कुलगुरू डॉ. संजीव सोनावणे, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांच्यासह नवनिर्वाचित अधिसभा सदस्य या अधिसभेला उपस्थित होते. या बैठकीत आर्थिक लेख्यांसह परीक्षांबाबत चर्चा करण्यात आली. हेही वाचा >>> पुणे: इतिहासाचार्य राजवाडे सभागृहाचा लवकरच कायापालट; भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या प्रकल्पाचे उद्या भूमिपूजन परीक्षा विभागाच्या कारभाराबाबत अधिसभा सदस्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यामुळे प्र कुलगुरू डॉ. संजीव सोनावणे यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्प आणि दीर्घ मुदतीच्या प्रश्नांवर उपाय सुचवण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात तातडीने करायच्या उपाययोजनांबाबत दहा दिवसांत, तर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने दीर्घकालीन उपाय करण्यासाठीचा अहवाल महिन्याभरात सादर करण्यात येईल. जी-२० परिषदेअंतर्गत एक बैठक विद्यापीठात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात जी-२० परिषदेशी संबंधित अर्थविषयक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे. युवा-२० या कार्यक्रमासाठी विद्यापीठाची निवड झाली असून, केंद्रीय समित्यांनी या संबंधीची पाहणी पूर्ण केल्याची माहिती कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे यांनी दिली. अर्थविषयक समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठक विद्यापीठात पार पडणार आहे. त्याचा समन्वय आणि नियंत्रणाची जबाबदारी विद्यापीठावर सोपवण्यात आली आहे. हवामान बदलाची मध्यवर्ती कल्पना विद्यापीठाने स्विकारल्याचे कुलगुरूंनी स्पष्ट केले. जी-२० परीषद समजून घेण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांसाठी विशेष व्याख्यान आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही कुलगुरूंनी सांगितले. तर जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने विद्यार्थी आणि नवउद्योजकांना फायदा होऊ शकेल अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करावे, विद्यापीठ स्तरावर कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी एक समिती स्थापन करण्याची सूचना अधिसभा सदस्यांनी केली.
