पतीच्या निधानंतर तिने दिवस-रात्र काम करून मुलांना लहानाचे मोठे केले.. शिल्लक राहिलेल्या पैशातून एक सदनिका घेऊन मुलाच्या नावावर केली.. आता मुलाचे लग्न झाल्यानंतर त्याने आईला त्रास देण्यास सुरुवात करून घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला.. शेवटी तिने सून आणि मुलगा यांच्यापासून संरक्षण मिळावे म्हणून न्यायालयात धाव घेतली.. तिथे तिला न्याय मिळाला.. तिला कोणत्याही प्रकराचा त्रास देऊ नये आणि खर्चासाठी प्रतिमहिना एक हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
सत्तर वर्षे वयाच्या ज्येष्ठ महिलेने आपल्या दोन मुलांच्या विरुद्ध दावा दाखल केला होता. या महिलेस तीन मुले असून पतीच्या निधनानंतर कष्ट करून तिन्ही मुलांचा सांभाळ केला. ही महिला एका धर्मशाळेत भाडेकरू म्हणून राहण्यास होती. मात्र, त्या धर्मशाळेचा जिर्णोद्धार करण्यात येणार असल्यामुळे या महिलेने ही जागा सोडली. त्यामुळे धर्मशाळेकडून तिला काही रक्कम देण्यात आली. त्या पैशातून महिलेने एक सदनिका घेऊन मुलाच्या नावावर केली. मुले मोठी झाल्यानंतर त्यांची लग्न झाली असून वेगवेगळी राहत आहेत. ही महिला तिच्या मोठय़ा मुलासोबत तिने घेतलेल्या सदनिकेत राहत आहे. मात्र, त्याच्या लग्नानंतर त्याने आणि त्याच्या पत्नीने या महिलेस त्रास देण्यास सुरुवात केली. ही सदनिका आमच्या नावावर आहे. तू मालकीण असल्याचा पुरावा आण, असे सांगून त्रास देऊ लागले. एकदा बाहेर गेल्यानंतर घराचा दरवाजा उघडला नाही. याप्रकरणी महिलेने पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी मुलास समजावून सांगितले होते. तरीही त्याने त्याच्या आईला त्रास देणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे तिने याबाबत इतर दोन मुलांना सांगितले. त्यांनी खर्चासाठी पैसे द्यावेत, अशी मागणी केली. पण, त्यांनीही याची दखल घेतली नाही. म्हणून तिने शेवटी न्यायालयात दावा दाखल केला. या महिलेचा दुसरा मुलगा अंध असून त्याची पत्नीच कमवते. त्यामुळे मोठय़ा मुलानेच महिलेला प्रतिमहिना एक हजार रुपये द्यावेत आणि कोणत्याही प्रकारचा त्रास देऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
एखाद्या व्यक्तीची वकील देण्याची ऐपत नसेल तर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून त्या व्यक्तीला मोफत वकील पुरविण्यात येतो. या दाव्यातही महिलेला न्यायालयात तक्रार करण्यासाठी वकील नव्हते. त्याचबरोबर वकील लावण्याची त्यांची ऐपत नसल्यामुळे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत वकील पुरविण्यात आला होता. त्यांचे वकील म्हणून अॅड. उमेश कदम यांनी काम पाहिले. त्यांनीसुद्धा या दाव्याचे काम पाहण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेतले नाही, असे अॅड. कदम यांनी सांगितले.
संग्रहित लेख, दिनांक 14th Aug 2014 रोजी प्रकाशित
आईला दरमहा पोटगी देण्याचे न्यायालयाचे आदेश!
मोठय़ा मुलानेच महिलेला प्रतिमहिना एक हजार रुपये द्यावेत आणि कोणत्याही प्रकारचा त्रास देऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
First published on: 14-08-2014 at 03:25 IST
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Court orders to give alimony to mother