पुणे : महामार्गावरील भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी लाच मागितल्याप्रकरणातील महसूल विभागातील अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळला. सीबीआय न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांनी हा आदेश दिला.
डॉ. रामोड यांना आठ लाख रुपयांची लाच घेताना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (सीबीआय-एसीबी) पथकाने ९ जूनला पकडले होते. सुरुवातीस तीन दिवसांची सीबीआय कोठडी आणि त्यानंतर २७ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश विशेष न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांनी दिले आहेत. त्यानंतर त्यांची येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या डॉ. रामोड यांनी ॲड. सुधीर शहा यांच्यामार्फत बुधवारी (१४ जून) जामिनासाठी अर्ज केला होता.
हेही वाचा >>>पुणे: सीबीआयने डॉ. अनिल रामोड यांच्याभोवती चौकशीचा फास आवळला… आणखी एक मोठा जमीन घोटाळा
बचाव पक्षाच्या वतीने करण्यात आलेल्या जामिनाच्या अर्जास सीबीआयचे वकील अभयराज अरीकर यांनी विरोध केला. डॉ. रामोड यांनी केलेला गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. ते उच्चपदस्थ अधिकारी असून, त्यांना जामीन मंजूर झाल्यास पुरावे गोळा करण्यात अडचणी येऊन पुरावे नष्ट करण्यासह साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डॉ. रामोड याच्या घरझडती दरम्यान सहा कोटी ६४ लाख रुपये जप्त करण्यात आले असून कार्यालयातून एक कोटी २८ लाख हस्तगत करण्यात आले आहे. आरोपीसह त्याच्या कुटुंबीयांच्या नावे विविध स्थावर मालमत्ता असून, त्याची किंमत ५ कोटी ३० लाख रुपये आहे. त्याच्या कार्यालयातील कागदपत्रे अद्याप उपलब्ध झालेली नाहीत. त्यास जामीन दिला, तर तो ती कागदपत्रे नष्ट करण्यासह त्यामध्ये छेडछाड करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गुन्ह्याचा तपास प्राथमिक टप्प्यात असून, जामीन दिल्यास तो तपासास सहकार्य करेल अशी कोणतीही शक्यता दिसून येत नाही. त्यामुळे त्याचा जामीन अर्ज फेटाळावा अशी विनंती ॲड. अरीकर यांनी केली. विशेष न्यायाधीश ए. एस वाघमारे यांनी ॲड. अरीकर यांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरत डॉ. रामोड याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
