शहरबात पिंपरी बाळासाहेब जवळकर
विधानसभा निवडणुकांचा धुरळा खाली बसल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीचा विषय आता गांभीर्याने हातात घेण्याची गरज आहे. राजकीय पक्षभेद आणि वैयक्तिक हेवेदावे बाजूला ठेवून सर्वानाच त्रासदायक ठरणाऱ्या शहरातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे.
पिंपरीचे पहिले पोलीस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांची तडकाफडकी बदली होऊन संदीप बिष्णोई नवे पोलीस आयुक्त म्हणून शहरात दाखल झाले, त्याला आता महिना पूर्ण झाला आहे. मात्र, अजूनही सेवानिवृत्तीच्या तोंडावर असलेल्या पद्मनाभन यांची बदली नेमकी कोणत्या कारणाने झाली, हे गुलदस्त्यातच राहिले आहे. शेवटच्या टप्प्यात त्यांची सुरू असलेली धुवाधार बॅटिंग आणि सत्ताधारी भाजप नेत्यांची खप्पामर्जी त्यांना भोवली, असे खात्रीशीरपणे सांगितले जाते. निवडणुकांच्या धामधुमीत बिष्णोई यांना पोलीस आयुक्तपदाची जबाबदारी मिळाली, तेव्हा त्यांना शहराविषयी काहीही माहिती नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा निवडणुका कशा पार पडतील, अशी अनेकांना चिंता होती. सुदैवाने फारसे वादविवाद न होता निवडणुकांचा रणसंग्राम पार पडला. तरीही एकूणातील तापलेले राजकीय वातावरण लक्षात घेता, निकालानंतरही उद्रेक होऊ नये, याची अधिकची खबरदारी पोलीस आयुक्तांना घ्यावी लागणार आहे.
निवडणुकीच्या आखाडय़ात राजकीय पक्षांनी तथा उमेदवारांनी महापालिकेशी संबंधित मुद्दय़ांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले होते. उर्वरित शक्ती वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये खर्ची करण्यात आली. वास्तविक पाहता, शहराचे होत असलेले गुन्हेगारीकरण हा खूपच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याकडे पाहिजे तितक्या गांभीर्याने पाहिले जात नाही. गेल्या दीड-दोन वर्षांत खुनांचे सत्र सुरू आहे. या कालावधीत १००-१२५ खून झाले असावेत. याशिवाय, इतर गुन्ह्य़ांमध्ये कोणत्याही प्रकारची घट झालेली नाही. शहराचा वाढता पसारा, वाढती लोकसंख्या यामुळे गुन्हेगारी कारवाया वाढतच आहे.
लोकसंख्येच्या तुलनेत पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने पोलिसांच्या कामावर प्रचंड मर्यादा येत आहेत. आयुक्तालयाच्या स्थापनेपासून अपुऱ्या मनुष्यबळाची समस्या आहे. इतर सोयीसुविधाही मिळत नाहीत. तपासासाठी वाहने मिळत नाहीत, ही पोलिसांची डोकेदुखी काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची गटबाजी आहेच, परिसरातील अनेकांशी त्यांचे लागेबांधे आहेत. राज्य सरकारकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचा अनुभव यापूर्वीच्या पोलीस आयुक्तांनी घेतला होता. नव्या पोलीस आयुक्तांनाही त्यातून जावे लागणार आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत पिंपरी आयुक्तालयाची वाटचाल सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकांचा राजकीय धुराळा खाली बसल्याने आता सर्व मिळून वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
शहरवासीयांचा भ्रमनिरास
राष्ट्रवादीचा कारभार पाहून वैतागलेल्या पिंपरी-चिंचवडकरांनी त्यांना घरचा रस्ता दाखवून मोठय़ा विश्वासाने भाजपच्या हातात पालिकेचा कारभार दिला. गेल्या अडीच वर्षांत नागरिकांचा भ्रमनिरास करण्याची एकही संधी भाजपने सोडलेली नाही. पाणीपुरवठा, कचरा, आरोग्य, शिक्षण, नागरी सुविधा अशा अनेक विषयात सत्ताधाऱ्यांची सुमार कामगिरी शहरवासीयांनी उघडय़ा डोळ्यांनी पाहिली. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही नागरिकांना दैनंदिन जीवनात भेडसावणारे हे मुद्दे ऐरणीवर आले. मात्र, त्याचा सत्ताधाऱ्यांना फारसा फरक पडेल, असे वाटत नाही. शहरवासीयांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ म्हणून ज्या सभागृहाकडे पाहिले जाते. तेथेच कामकाज करायचेच नाही, असा सत्ताधाऱ्यांचा खाक्या राहिला आहे. पिंपरी पालिका राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होती, तेव्हा राष्ट्रवादीने मुजोरीपणाचा कळस गाठला होता. आता भाजपचा कारभार पाहता, आम्ही तुमच्यापेक्षा कुठेही कमी नाही, असे प्रत्येक गोष्टीत दाखवण्याचा भाजपचा आटापिटा वारंवार दिसतो. सभा तहकुबीचे राजकारण दोन्हीही पक्षांनी आपापल्या सोयीने केले. भाजपने तर गेल्या अडीच वर्षांत तब्बल ५१ वेळा सभांचे कामकाज तहकूब केले. त्याला ठोस असे काही कारण नाही आणि कोणालाही त्याचे सोयरेसुतक नाही. सभागृहातील कामकाजावर जसे कोणाचेही कोणावर नियंत्रण नाही. तसेच ते सत्ताधाऱ्यांवरही नाही. विधानसभा निवडणुका झाल्या, आता पुन्हा एकदा पालिकेतील गैरकारभाराचे रडगाणे सुरूच राहील, ते महापालिका निवडणुका येईपर्यंत सुरूच राहील.
संतपीठाचे भवितव्य काय
तीर्थक्षेत्र देहू-आळंदीच्या कुशीत असलेल्या टाळगाव चिखलीत संत तुकोबांच्या नावाने संतपीठ सुरू करण्याचा निर्णय पिंपरी पालिकेने काही वर्षांपूर्वी घेतला. चिखलीचे नगरसेवक दत्ता साने यांनी संकल्पना मांडली, तेव्हा तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त तानाजी शिंदे यांनी संतपीठाचा विषय खूपच मनावर घेतला. डॉ. सदानंद मोरे यांच्यासारख्या अनेक अभ्यासू व्यक्तींना संतपीठाच्या विषयाशी जोडून घेण्यात आले. तत्कालीन आयुक्त राजीव जाधव आणि भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. पालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर संतपीठाचे कोणत्याही प्रकारचे श्रेय दत्ता साने यांना मिळू नये, याची पूर्ण खबरदारी घेत भाजप नेत्यांनी त्यांना खडय़ासारखे बाजूला केले. संतपीठाच्या कामात संगनमताने निविदा दाखल झाल्याचा आणि सत्ताधाऱ्यांनी कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे गंभीर आरोप सुरू झाले. संतपीठ सुरुवातीपासून चर्चेत राहिले. घाईने भूमिपूजन उरकण्यात आल्याने वाद झाले. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही संतपीठ गाजले. महेश लांडगे आणि दत्ता साने या दोघांच्या संघर्षांत अनेक जण भरडले जात असून खऱ्या अर्थाने काम मार्गी लागेपर्यंत संतपीठाची राजकारणातून सुटका होणार नाही, असेच दिसते.balasaheb.javalkar@expressindia.com
