राज्यातील १ कोटी ६९ लाख शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविम्याचे संरक्षण, सहा लाख कर्जदार शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रलंबित

कृषी विभागाचे मुख्य सांख्यिक विनयकुमार आवटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी नोंदणीला ३० जूनपासून सुरुवात झाली. ३१ जुलैपर्यंत नोंदणीची मुदत होती. पण, अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि नोंदणीच्या संकेतस्थळातील तांत्रिक बिघाडामुळे केंद्र सरकारकडून नोंदणीसाठीची मुदत तीन दिवस वाढविण्यात आली. त्यामुळे राज्यभरात तीन ऑगस्टपर्यंत शेतकऱ्यांना नोंदणी करता आली. केंद्र सरकारने दिलेल्या मुदतीत राज्यातील एक कोटी ६९ लाख ४८ हजार ७९० शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याची नोंदणी करण्याचा अधिकार बँकांना असल्यामुळे अद्याप सुमारे सहा लाख कर्जदार शेतकऱ्यांची नोंदणी होणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचा – पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दीड कोटीचे परकीय चलन जप्त

७९७३ कोटींचा विमा हप्ता

राज्यातील सुमारे १.७० कोटी शेतकऱ्यांनी पीकविम्यासाठी नोंदणी करून १ कोटी १२ लाख ४२ हजार ५६४ हेक्टर जमिनीवरील पिके संरक्षित केली आहेत. शेतकऱ्यांनी एक रुपयाप्रमाणे १ कोटी ६९ लाख ५२ हजार ३८५ रुपये विम्यासाठी जमा केले आहेत. उर्वरित शेतकरी हप्ता आणि राज्याचा हिस्सा राज्य सरकार भरणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा एकत्रित हप्ता ४७५५.३० कोटी आणि केंद्राचा हिस्सा ३२१६.२८ कोटी रुपये असेल. शेतकरी, राज्य आणि केंद्राची एकत्रित विमा हप्ता रक्कम ७९७३.२७ कोटी आहे.

विभागनिहाय नोंदणी केलेले शेतकरी

कोकण २,८६,३७५, नाशिक १४,१०,८७२, पुणे २०,७२,२३३, कोल्हापूर ७,७,७५०, औरंगाबाद ४०,१४,७०४, लातूर ४०,९०,५३१, अमरावती २९,४१,२५४ आणि नागपूर १४,२५,७१; एकूण १ कोटी ६९ लाख ४८ हजार ७९०.

हेही वाचा – पवना धरण ९४ टक्के भरले; पण पिंपरी-चिंचवडसाठी दिवसाआडच पाणीपुरवठा

पंतप्रधान पीकविमा योजना दृष्टिक्षेपात

नोंदणी केलेले शेतकरी – १ कोटी ६९ लाख ४८ हजार ७९०
संरक्षित क्षेत्र – १ कोटी १२ लाख ४२ हजार ५६४ हेक्टर
शेतकरी हिस्सा – १ कोटी ६९ लाख ५२ हजार ३८५ रुपये
राज्य हिस्सा – ४७५५.३० कोटी रुपये
केंद्राचा हिस्सा – ३२१६.२८ कोटी रुपये
एकत्रित विमा हप्ता- ७९७३ कोटी रुपये