महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेली भाडे तत्त्वावरील सायकल योजना गुंडाळली गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. योजनेअंतर्गत शहरात उपलब्ध करून दिलेल्या सायकल गायब झाल्या असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. ही योजना सुरू करण्यासाठी महापालिकेच्या स्तरावरही निष्क्रियता असल्याचे दिसून येत असून दोन वर्षांत या योजनेवर केलेला कोटय़वधी रुपयांचा खर्चही वाया गेला आहे.

शहरात स्मार्ट सिटी अभियाना अंतर्गत दोन वर्षांपूर्वी मोठय़ा उत्साहात भाडे तत्त्वावरील सायकल योजना सुरू करण्यात आली. महापालिका आणि स्मार्ट सिटी प्रशासनाचा हा संयुक्त उपक्रम राबविण्याचे निश्चित झाल्यानंतर  सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि औंध येथे प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना सुरू करण्यात आल्यानंतर अल्पावधीतच ती लोकप्रिय झाली आणि शहराच्या अन्य भागात ती राबविण्यास सुरुवात झाली. झूमकार-पेडल, मोबाइक, ओफो आदी कंपन्यांनी योजनेला प्रतिसाद देत हजारोंच्या संख्येने सायकली उपलब्ध करून दिल्या. मात्र सध्या झूमकार-पेडल, ओफोनंतर मोबाइक या कंपन्यांकडून या योजनेतून माघार घेण्यात आली आहे. केवळ युलू या कंपनीकडूनच सायकलचा पुरवठा होत असून शहरात आठ ते दहा ठिकाणीच योजनेअंतर्गत सायकलींचा पुरवठा करण्यात येत आहे.  त्यामुळे योजना गुंडाळली जाण्याची भीती आहे.

योजनेचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार करण्यात आल्यानंतर सायकलचा गैरवापर होत असल्याचे अनेक प्रकार पुढे आले होते. सायकलची मोडतोड करणे, सायकलला बसविण्यात आलेली जीपीआरएस यंत्रणा काढून टाकणे, सायकल नदीपात्रात फेकून देणे अशा प्रकारांमुळे ओफो आणि पेडल या कंपनीने एकूण चार हजार सायकली परत घेतल्या होत्या. त्यानंतर मोबाइक या कंपनीनेही या योजनेतून माघार घेण्याचे निश्चित केले होते. त्यामुळे सायकल योजनेअंतर्गत सायकल उपलब्ध करून देणारी युलू ही एकमेव कंपनी राहिली असली तरी सायकलींची संख्या मात्र कमी झाली आहे. खासगी वाहनांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन महापालिकेने सायकल वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी एकात्मिक सायकल योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला. शहरात एकात्मिक सायकल आराखडा योजनेनुसार एकूण ८२४ किलोमीटर लांबीचे सायकल मार्ग प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी पथ विभागामार्फत २६ किलोमीटरचे मार्ग तयार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सायकलच्या गैरवापराबरोबरच पायाभूत सुविधांचा अभाव हे एक कारणही कंपन्यांनी माघार घेण्यामागे आहे. जंगली महाराज रस्ता, फग्र्युसन महाविद्यालय रस्ता, एमआयटी, शिवाजीनगर, कोथरूड, विधी महाविद्यालय रस्ता, सिंहगड रस्ता, नांदेड सिटी येथे ही सेवा सुरू होती.

त्रुटी दूर करण्याचे आश्वासनच

सायकली उपलब्ध करून देणाऱ्या विविध कंपन्यांनी काही कारणांमुळे सायकली पुरविण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे जंगली महाराज रस्ता, फग्युर्सन रस्त्यासह, एरंडवणा, सिंहगड रस्ता परिसरातील सायकलींची संख्या कमी झाली आहे. कंपन्यांनी त्यांना येत असलेल्या अडचणींसंदर्भात महापालिकेला पत्रव्यवहार आणि ई-मेलद्वारे माहिती दिली होती. त्यावेळी त्रुटी दूर करण्याचे आश्वासन महापालिकेकडून देण्यात आले होते. मात्र ते कागदावरच राहिले आहे. त्यामुळे ही सेवाच बंद पडली आहे.

सायकल योजना यशस्वी करणे आवश्यक असले तरी योजना राबवण्यात विविध अडचणी आहेत. त्या दूर करण्यासंदर्भात पक्षाकडून पाठपुरावा सुरू आहे. पक्षाच्या आढावा बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली असून अडचणी दूर करून ही योजना यशस्वी करण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्यात येतील. सामाजिक संस्था, वाहतूक पोलीस, स्मार्ट सिटी प्रशासन यांच्या सहकार्याने या योजनेला पुन्हा गती दिली जाईल.

सुनील कांबळे, अध्यक्ष, स्थायी समिती