पुणे : नागपूरमधील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (एम्स) धर्तीवर एम्सची उभारणी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्पात केली. या प्रकरणी लवकरच राज्य सरकारकडून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे.

औंध येथील जिल्हा रुग्णालयाच्या परिसरामध्ये आरोग्य विभागाची सुमारे ८५ एकर जागा आहे. या जागेत एम्स उभारण्याचे नियोजन आहे. एम्सची उभारणी झाल्यास पुणे शहर आणि जिल्ह्यांतील आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ होणार आहे. याचबरोबर पश्चिम महाराष्ट्रातील रुग्णांनाही एम्सचा फायदा होणार आहे. एम्सची उभारणी करण्यासाठी राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून लवकरच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू होणार असून, जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

हेही वाचा >>> ओला, उबरचा तिढा सुटेना! कॅबचालक भाडेवाढीच्या मागणीवर ठाम; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीकडे लक्ष

जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयांवर मोठा ताण आहे. लोकसंख्येच्या वाढत्या प्रमाणात सरकारी रुग्णालयांची क्षमता अपुरी पडत आहे. ग्रामीण भागातील आणि महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये सुविधा उपलब्ध नसल्याने ससून सर्वोपचार रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात रुग्ण धाव घेतात. त्यामुळे या रुग्णालयावरील ताण वाढत आहे. त्यातच पश्चिम महाराष्ट्रातील हे सर्वांत मोठे सरकारी रुग्णालय असल्याने तेथील रुग्णही ससूनमध्ये येतात. औंधमध्ये एम्स सुरू झाल्यास ससूनवरील ताण कमी होऊन रुग्णांना अधिक चांगली आरोग्य सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे.

हेही वाचा >>> सुप्रिया सुळेंसाठी शरद पवार मैदानात; बारामती लोकसभेची पुण्यात आढावा बैठक

लोकसंख्येच्या तुलनेत सरकारी रुग्णालयांमधील अतिदक्षता विभागातील खाटांची संख्या कमी आहे. अतिदक्षता विभागातील खाटांचा विचार करता ससून रुग्णालय ११३, महापालिकेचे कमला नेहरू रुग्णालय १७ आणि जिल्हा रुग्णालय १५ अशी क्षमता आहे. यामुळे अनेकवेळा रुग्णांना अतिदक्षता विभागात दाखल करता येत नाही. एम्समुळे अतिदक्षता विभागातील खाटांची संख्या वाढेल आणि इतर रुग्णालयांवरील ताण कमी होईल.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पुण्यातील औंध येथे एम्सची उभारणी करण्याबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर चर्चा सुरू होती. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकारकडून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे. याचबरोबर सरकारकड़ून एम्ससाठी जागाही उपलब्ध करून दिली जाईल. – दिनेश वाघमारे, प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग