पुणे : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच विकास कामे करण्यासाठी घाई सुरू झाली आहे. त्यानुसार ई-निविदा प्रसिद्ध करण्याचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पंचवीस कोटी ते शंभर कोटी रुपयांच्या कामांसाठी पंधरा दिवसांची, तर दहा लाख ते दीड कोटी रुपयांच्या कामांसाठी आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ही मर्यादा येत्या मार्च अखेरपर्यंत कायम राहणार असून मुदतीमध्ये कामे पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला देण्यात आले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या काही दिवसात सुरू होणार असून त्या डिसेंबरपर्यंत होतील, असा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर विकासकामे थांबण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने हा निर्णय घेतला असून, निवडणुकांमुळे विविध विकास कामे होणे बाकी असल्याने ई निविदा प्रसिद्ध करण्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्या मुदतीमध्येच कामे पूर्ण करणे जिल्हा परिषदेसाठी बंधनकारक असणार आहे. या कालावधीनुसार, दहा लाख ते दीड कोटी आणि दीड कोटी ते पंचवीस कोटी रुपयांच्या पहिल्या निविदेसाठी प्रत्येकी आठ दिवसांची, तर त्यानंतर चार आणि तीन दिवसांची मुदत दिली आहे.
पंचवीस कोटी ते शंभर कोटी रुपयांच्या पहिल्या निविदेसाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निविदेसाठी एकवीस दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.या मुदतीत सर्व जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या विभागप्रमुखांनी सुचविलेली रस्ते, अन्य पायाभूत सुविधांची कामे ज्या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अखत्यारीतील आहे त्यांनी ही कामे मुदतीत पूर्ण करावीत, असे ग्रामविकास विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुढील वर्षी एक एप्रिलनंतर ही मर्यादा संपुष्टात येणार आहे.
