पुणे शहर: जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजक, लहान-मोठे व्यावसायिक, तसेच बांधकाम व्यावसायिकांना कथित संघटनांतील काही पदाधिकारी धमकावून त्यांच्याकडून दरमहा लाखो रुपयांची खंडणी उकळतात किंवा त्यांचीच माणसे कामावर ठेवण्याची सक्ती करतात. अशा दादागिरीविरुद्ध मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कडक कारवाईचा आदेश दिला, हे उत्तमच. फडणवीस यांच्या आदेशानंतर आता पोलिसांनी खंडणीखोरांना चाप लावण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. उद्योजकांना धमकाविणाऱ्या खंडणीखोरांना जरब बसेल, अशी कारवाई करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी पोलिसांना पाठबळ देणे गरजेचे आहे.
पुणे जिल्ह्यात चाकण, रांजणगाव, पौड, तळेगाव येथे मोठ्या औद्योगिक वसाहती आहेत. हिंजवडी, खराडी परिसरात मोठ्या संख्येने माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार वाढत असून, उपनगरासह ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने गृहप्रकल्प साकारण्यात येत आहे. नवीन उद्योगधंदे शहरात येत आहेत. अनेक बहुुराष्ट्रीय कंपन्या पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीत आहेत. मुंबईच्या तुलनेत गेल्या काही वर्षांपासून पुणे शहरात नवीन उद्योगधंदे येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हवामान, पाणी, मुबलक जागा यामुळे अनेक उद्योजक पुणे शहर, जिल्ह्यात नवीन उद्योग सुरू करण्यास प्राधान्य देतात. मात्र, पुणे शहर आणि जिल्ह्यात नवीन उद्योग सुरू करताना उद्योजकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
शासकीय परवानगी, स्थानिक यंत्रणांची परवानगी अशा प्रक्रिया पार पाडून उद्योग सुरू केल्यानंतर कामगार, सफाई कामगारभरती, वाहतूक, भंगार माल खरेदीत विविध राजकीय कार्यकर्त्यांच्या दबावाला सामोरे जावे लागते. आजमितीला प्रत्येक राजकीय पक्षाची कामगार संघटना आहे. मुळात अशा प्रकारच्या संघटना या कामगारांच्या हक्कांसाठी कार्यरत असणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही कथित संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना कामगारांच्या हितापेक्षा उद्योगातील विविध ठेके मिळवण्यात जास्त रस असल्याचे दिसून येते. कामगारांच्या हक्कांसाठी, त्यांच्या रास्त मागण्यांसाठी पाठपुरावा करण्याऐवजी या कथित संघटनांचे पदाधिकारी उद्योजकांवर दबाब आणतात.
पुणे जिल्ह्यातील प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीत राजकीय कार्यकर्त्यांचा प्रभाव असल्याचे दिसून आले आहे. उद्योगधंदे सुरळीत ठेवण्यासाठी अशा प्रकारची खंडणी (प्रोटेक्शन मनी) अनेक उद्योजक देतात. पोलिसांकडे तक्रार देण्यापेक्षा दरमहा विशिष्ट रक्कम कथित संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली जाते.
पुणे शहरातील तारांकित हाॅटेल, माॅल, रुग्णालये, तसेच बाजारपेठा, बांधकाम क्षेत्रातील मालाची ने-आण करण्याचे काम आमच्याच संघटनेकडे द्यावे, असाही दबाव अनेकदा आणला जातो. पार्किंगचे ठेकेही पदरात पाडून घेतले जातात. सुरक्षारक्षक, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या भरतीप्रक्रियेत अशा संघटनांचा हस्तक्षेप वाढत आहे. शहरातील कोणत्याही भागात एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाने मोठा गृहप्रकल्प सुरू केला, की त्यालाही संघटनांचे पदाधिकारी भेटतात. मजूर भरतीसह अन्य कामे आम्हाला मिळायली हवीत, यासाठी दबाव आणला जातो. राजकीय पक्षांच्या नावाचा वापर करून उद्योगजगतात शिरलेल्या काही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची पार्श्वभूमी गुंडगिरीची असते. पक्षाच्या नावाचा गैरवापर करून या कथित संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचा सुळसुळाट झाला आहे.
पुणे शहर जिल्ह्यातील वाहतूककोंडी, पायाभूत समस्यांकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दुर्लक्ष होत असल्याने उद्योजक आधीच त्रासलेले आहेत. त्यात हा त्रास वाढत आहे. खंडणीखोरांना चाप लावण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी पोलिसांना पाठबळ देणे गरजेचे आहे. त्यांच्यापासून सुटका झाल्यास जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासास चालना मिळण्यास मदत होईल.
rahul.khaladkar@expressindia.com
