पुणे : जिल्हा परिषदेच्या २२, तर पंचायत समित्यांत ४४ जागा ओबीसींसाठी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याने या वर्गातील अनेक इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या कोणत्या गटासाठी हे आरक्षण जाहीर होणार आहे, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

जिल्हा परिषदेत यापूर्वी ७५ गटसंख्या होती. त्यात तत्कालीन महाविकास आघाडीच्या सरकारने गटांसह पंचायत समित्यांची गणसंख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ७५ वरून गटांची संख्या ८२ झाली. तसेच पंचायत समित्यांची गणसंख्या १५० वरून १६४ झाली. पूर्वीच्या एकूण ७५ गटांपैकी इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) एकूण २०, अनुसूचित जातीसाठी (एससी) सात आणि अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) पाच जागा राखीव होत्या.