पुणे : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) प्रस्तावित रिंगरोड प्रकल्पातील पश्चिम मार्गावरील ३४ गावांपैकी ३१ गावांमधील ६४४ हेक्टर जमिनीच्या संपादनाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी २९७५ कोटी रुपये मोबदला दिला आहे. भोर तालुक्यातील पाच गावे वगळून शिवरे गावाचा समावेश झाल्याने या गावातील मूल्यांकनाचे दरनिश्चितीचे काम सुरू आहे. तोवर पूर्व मार्गावरील हवेली, मावळ, खेड आणि पुरंदर येथील भूसंपादनाबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून तातडीने कार्यवाही करावी. आचारसंहिता काळातही भूसंपादन सुरू ठेवा, असा आदेश विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिला. विभागीय आयुक्त पुलकुंडवार यांनी रिंगरोड कामाबाबत आढावा बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, रस्ते महामंडळाचे अप्पर जिल्हाधिकारी हणुमंत आरगुंडे, पूर्वेकडील भोर, हवेली, खेड आणि पुरंदर तालुक्यांचे प्रांत अधिकारी, तहसीलदार या वेळी उपस्थित होते. हेही वाचा.पुणे : मेफेड्रोन विक्रीत परदेशातील बडे तस्कर सामील; सातजणांचा शोध सुरू पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने १७२ कि. मी. लांबी आणि ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोड हाती घेतला आहे. दोन टप्प्यांत हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून, पहिल्या टप्प्यात पश्चिम मार्गावर भोरमधील पाच, हवेलीतील ११, मुळशीतील १५ आणि मावळातील सहा गावांचा समावेश असून, एकूण ६५० हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, पुणे ते छ. संभाजीनगर ग्रीन कॉरिडॉर भोर तालुक्यातून जात असल्याने रिंगरोडमधून भोरमधील पाच गावे वगळून शिवरे गावाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या गावातील जमिनीचे दर काढण्यासाठी मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू आहे. पूर्वेकडील गावांमध्ये या गावाचे भूसंपादन करण्यात यावे, असे विभागीय आयुक्त पुलकुंडवार यांनी या वेळी सांगितले. हेही वाचा.लोकांच्या कामासाठी कोणाकडेही जाण्यास काहीच अडचण नाही – सुप्रिया सुळे दरम्यान, पूर्व मार्गावर मावळातील ११, खेड १२, हवेली १५, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांचा समावेश असून, खेड तालुक्यातील भूसंपादनाबाबत बाधित गावांतील शेतकऱ्यांना नोटीस पाठविली आहे. खेडमधील स्थानिकांनी भूसंपादनाबाबत मुदतवाढीनुसार एक महिन्याचा कालावधी संपुष्टात येत असल्याने शेतकऱ्यांकडून स्वयंघोषणा पत्र घेण्यास सुरुवात केली आहे. उर्वरित मावळ तालुक्यातील ११ आणि हवेली तालुक्यातील १५ गावांबाबत तातडीने भूसंपादन करण्यासाठी प्रांत अधिकारी, तहसीलदार आणि रस्ते महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचा आदेश या वेळी देण्यात आला.
