पुणे : शहरातील सहा मीटरचे रस्ते नऊ मीटर करण्याबाबत काही वर्षांपूर्वी स्थायी समितीने केलेला प्रस्ताव विखंडित करण्यासाठी पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठवावा, असे आदेश नगर विकास विभागाने महापालिकेला दिले आहेत. यामुळे शहरातील सहा मीटरचे रस्ते नऊ मीटर रुंद होणार नसून, उंच इमारती उभारण्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे स्वप्न अजून तरी अपूर्ण राहणार आहे.
महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे ३२३ सार्वजनिक रस्ते महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम २१० अन्वये नऊ मीटर रुदींचे करण्याचा ठराव ९ जून २०२० रोजी स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपसह स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी त्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. या निर्णयावरून आरोप-प्रत्यारोप करण्यात झाले होते. बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने हा ठराव विखंडित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठविला होता.
स्थायी समितीने रस्ता रुंदीकरणाच्या केलेल्या या ठरावाच्या विरोधात भाजपचे माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि शिवसेनेचे प्रशांत बधे यांची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह याचिकाकर्त्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत केसकर यांनी रस्ता रुंदीकरणाच्या ठरावाची प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण झालेली नसल्याचे सांगून महापालिकेने संबधित ठराव विखंडित करण्यासाठी पाठविला असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रिया महापालिकेच्या प्रचलित धोरणानुसारच केली असल्याचे स्पष्ट केले.
या सुनावणीनंतर राज्य शासनाने ३२३ रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा स्थायी समितीचा ठराव प्रशासनाने राज्य शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी पाठविला होता, तो पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठवावा, असे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे शहरातील मध्य वस्तीसह प्रमुख रस्ते सहा मीटरचे राहणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
शहरातील सहा मीटरचे रस्ते नऊ मीटर होतील, या आशेवर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने ज्या बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी दिलेली आहे, त्याची पाहणी करून महापालिकेने त्याचा अहवाल तयार करावा, अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर यांनी केली आहे. महापालिकेने हा अहवाल तयार न केल्यास त्याची तक्रारदेखील राज्य सरकारकडे करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
