पुणे : शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारपासून (८ ऑगस्ट) बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे शिक्षण विभागाचे राज्यभरातील काम ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने आंदोलनाबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, प्रधान सचिव, शिक्षण आयुक्तांना दिले आहे. गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून नागपूर विभागातील बोगस शालार्थ आयडीचे प्रकरण चर्चेत आहे. नागपूर विभागात कार्यरत शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक यांच्याशी झालेली चर्चा, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांच्या प्राथमिक चौकशी अहवालानुसार हे प्रकरण ‘सायबर स्कॅम’ असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. बोगस शिक्षकांना बोगस शालार्थ आयडी देऊन त्यांचे शालार्थ प्रणालीतून वेतन देण्याची बाब गंभीर आहे.
प्रणालीत तांत्रिक छेडछाड किंवा लॉगिन आयडी, पासवर्ड वापरून गैरपद्धतीने, अनाधिकाराने हे कृत्य झाले असावे, असे संघटनेचे मत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणातील खऱ्या गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शोधून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
नागपूर येथील प्रकरणात सायबर गुन्हा दाखल झालेला आहे. मात्र, मुख्य संशयित आरोपींना अद्यापही अटक झालेली नाही. बोगस शालार्थबाबतचे कोणतेही आदेश शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी त्यांच्या स्तरावरून दिलेले नसताना केवळ वेतनविषयक एमटीआरवर प्रतिस्वाक्षरी केली म्हणून त्यांना विनाचौकशी अटक केल्याचा संघटना निषेध करत आहे. याबाबत राज्यातील शिक्षण सेवेतील गट अ, गट ब संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांनी १ ऑगस्ट रोजी सामूहिक रजा घेऊन आंदोलन करत शासनाला निवेदन दिले आहे. मात्र, मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार न झाल्याने आता बेमुदत आंदोलन करण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले.
शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय?
– भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता २०२३, भारतीय न्याय संहिता २०२३ या कायद्यांतर्गत शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळावे.
– प्रशासकीय कामातील त्रुटी, अनियमिततेसाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या परवानगीशिवाय विनाचौकशी कोणत्याही अधिकाऱ्यास पोलिसांनी परस्पर अटक करू नये. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने परिपत्रक तातडीने प्रसिद्ध करावे.
– विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) नागपूर विभागातील बोगस शालार्थ आणि बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी.
– चौकशीसाठी सहकार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विनाकारण अटक होऊ नये. अटकेनंतर अधिकारी निलंबित होत असल्याने त्याचे करिअर उद्ध्वस्त होते. त्यामुळे नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी मिळावी.
