पुणे: ‘राज्यात खूप मोठ्या प्रमाणात सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) मिळू शकतो. मात्र, त्यासाठी शिक्षण संस्था काहीच प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. ‘सीएसआर’ मिळवण्यासाठी अधिकारी नियुक्त करा,’ असा सल्ला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शिक्षण संस्थाचालकांना दिला.
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी, असोसिएशन ऑफ सेल्फ फायनान्स इन्स्टिट्यूट्स यांच्यातर्फे झालेल्या कार्यक्रमात शिक्षण संस्थांच्या समस्या मांडण्यात आल्या. त्यावेळी पाटील बोलत होते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, कार्यवाह डॉ. शामकांत देशमुख, सहकार्यवाह प्रा. ज्योत्स्ना एकबोटे, असोसिएशन ऑफ सेल्फ फायनान्स इन्स्टिट्यूट्सचे अध्यक्ष रामदास झोळ, राजीव जगताप, प्रकाश पाटील, डॉ. निवेदिता एकबोटे या वेळी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, ‘राज्यातील काही विद्यार्थ्यांची ५० टक्के आणि काहींची १०० टक्के शिष्यवृत्ती अशा स्वरूपात ८० टक्के विद्यार्थ्यांचे सरासरी ६० ते ६५ टक्के शुल्क राज्य सरकार शिक्षण संस्थांना देते. सरकार शिष्यवृत्ती देत असताना संस्था चालवणे अवघड नाही. संस्था चालवणे ही संस्थाचालकांचीही जबाबदारी आहे. मात्र, ती पार पाडली जात नाही.’
शिक्षण संस्थांतर्फे मांडलेल्या समस्यांबाबत मार्ग काढण्यासाठी मंगळवारी (१३ मे) बैठक घेण्याचे आश्वासन देऊन पाटील म्हणाले, ‘राज्यातील शिक्षणाचा व्याप वाढत चालला आहे. त्यातून काही समस्या समोर येतात, त्या सोडवल्याही जातात. व्यावसायिक शिक्षणाचा परीघ वाढवला, तर राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी बाहेर जावे लागणार नाही. त्यामुळे शक्य तितके अभ्यासक्रम वाढवण्यात येत आहेत. शिक्षण हा काही उद्योग नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्थांनी शिक्षणाकडे, कुशल मनुष्यबळ निर्मितीकडे लक्ष दिले पाहिजे.’
संस्थांच्या मागण्या
‘ईडब्ल्यूएस’चे समान धोरण असावे, सर्व अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया एकसमान असावी, समान पात्रता असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या सीईटींची संख्या कमी करावी, शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत मिळावी, सीईटीचे विद्यार्थी संपल्यावर रिक्त जागांवर सीईटी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची मुभा द्यावी, संलग्न महाविद्यालये, खासगी विद्यापीठांच्या प्रवेशाच्या तारखा समान असाव्यात, वसतिगृह भत्त्याचे धोरण समान असावे, अशा विविध मागण्या प्रा. रामदास झोळ यांनी केल्या.
इतर शुल्क माफी, मुलींसाठी कमवा व शिका
‘राज्यातील एकाही मुलीने मागणी केली नसताना मी आणि एकनाथ शिंदे यांनी मुलींच्या मोफत व्यावसायिक शिक्षणासाठी पुढाकार घेतला. ९०० कोटी रुपये खर्च करून ५० टक्के मुलींचे १०० टक्के शुल्क माफ केले. त्यात शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क माफ केेले आहे. मात्र, शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण शुल्कापेक्षा इतर शुल्क जास्त आहे. त्यामुळे इतर शुल्क नियमनांतर्गत आणण्यात येईल. त्याची रक्कम संस्थांना देण्याचा विचार आहे. तसेच, कमवा व शिका अंतर्गत एकूण मुलींच्या २५ टक्के मुलींना दरमहा एक ते दीड हजार रुपये देण्याचा विचार आहे,’ असेही पाटील यांनी सांगितले.
