पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या भूमिपुत्रांना साडेबारा टक्के जमीन परताव्याचा विषय अजूनही प्रलंबित आहे. दोन वर्षापूर्वी उच्चस्तरीय बैठकीत याबाबत सकारात्मक निर्णय झाला. तथापि, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, अशी माहिती भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी सोमवारी पत्रकारांना दिली. हेही वाचा >>>पुणे: पत्नीच्या प्रियकराकडून पतीवर तीक्ष्ण शस्त्राने वार; संगमवाडीतील घटना, एकास अटक पिंपरी प्राधिकरणासाठी १९७२ पासून सन १९८४ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. अशा जमीनधारकांना त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळावा, यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी अनेक आंदोलने केली आहेत. परताव्यासाठी पुरेसे क्षेत्र उपलब्ध नाही, असे कारण प्राधिकरणाकडून पुढे करण्यात येते. हेही वाचा >>>पिंपरीः बेशिस्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई ; महापालिका आयुक्तांचे आदेश या पार्श्वभूमीवर, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जुलै २०१९ मध्ये मंत्रालयात एक महत्त्वाची बैठक झाली होती. संपादित क्षेत्राच्या ६.२ टक्के एवढी जमीन मालकास देण्यात यावी. तसेच, अशा जमिनीचा परतावा करताना २ चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक मंजूर करण्यात यावा. त्या अनुषंगाने प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करावी, असे निर्देश फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले होते. मात्र, याबाबत अद्याप कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या सत्ताकाळात आणि महापालिकेतील प्रशासक राजवटीमध्ये याबाबत आवश्यक कार्यवाही प्रशासनाकडून करण्यात आलेली नाही, याकडे लांडगे यांनी लक्ष वेधले. पिंपरी-चिंचवडमधील भूमिपुत्रांच्या जमिनी प्राधिकरणाने संपादित केल्या असून, त्याचा परतावा देण्याबाबतचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. प्राधिकरण बांधित भूमिपुत्रांना कायमस्वरुपी दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी असल्याचे सांगत नागपूर येथील विधिमंडळ अधिवेशनात या प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधणार असल्याचे लांडगे यांनी सांगितले.
