राज्याचे नर्सरी शाळांबाबतचे धोरण ठरवण्यासाठी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांचा अहवाल प्रसिद्ध करून शासनाने त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. मात्र, हा अहवाल मराठीतून प्रसिद्ध उपलब्ध करून देण्यात आला नसल्यामुळे तो सर्व घटकांपर्यंत पोहोचणार का, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून विचारला जात आहे.
राज्यातील पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धोरण ठरवण्यासाठी आणि नर्सरी शाळांवर नियमन आणण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. नर्सरी स्कूल शिक्षण विभागाच्या कक्षेत आणवीत, त्यांच्यासाठीही स्वतंत्रपणे कायदे करण्यात यावेत किंवा शिक्षणासाठी असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून नर्सरी स्कूल्स कायद्याच्या कक्षेत आणावीत असा अहवाल या समितीने दिला होता. या समितीचा अहवाल एक वर्षांनंतर राज्यशासनाने उपलब्ध करून त्याबाबत हरकती आणि सूचना मागवल्या असल्या, तरी या अहवालाची मराठी प्रत उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.
याबाबत फेअरनेस फॉर एज्युकेशनचे कमलेश शहा यांनी सांगितले, ‘‘हा अहवाल खूप महत्त्वाचा आहे, कारण त्या अनुषंगाने शिक्षणाबाबत एक नवा कायदा होणार आहे, धोरणाची आखणी होणार आहे. शासनाच्या संकेतस्थळावर हा अहवाल उपलब्ध आहे. मात्र, त्याचा मराठी अनुवाद नाही. त्यामुळे इंग्लिश येत नसलेल्या एखाद्या व्यक्तीला हा अहवाल पाहून त्यावर काही सूचना द्यायची असेल, तर ते शक्य होणार नाही. त्याचप्रमाणे हरकती आणि सूचनांसाठी देण्यात आलेला महिनाभराचा कालावधी हा संदिग्ध आहे. त्याऐवजी शासनाने हरकती स्वीकारण्याची अंतिम मुदत म्हणून नेमकी तारीख जाहीर करावी.’’
http://www.depmah.comया संकेतस्थळावर हा अहवाल पाहता येणार आहे.
