पुणे : राज्य सरकारने दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोफत वीजपुरवठा मिळावा, म्हणून महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट) ही योजना जाहीर केली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील गरीब नागरिकांना मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री आणि उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे (महावितरण) १.५४ लाख वीजग्राहक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. तसेच, ३.४५ लाख वीजग्राहकांचा समावेश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये होतो. हे सर्व वीजग्राहक महिन्याला १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरतात. यात सुमारे ५ लाख घरगुती वीज ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि त्यांना अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्न मिळावे, म्हणून ‘स्मार्ट’ योजनेसाठी ६५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.
महावितरणच्या संचालक आणि मुख्य अभियंत्याच्या राज्यस्तरीय बैठकीत या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना देण्यात आल्या. ‘‘स्मार्ट’ योजनेतून दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरांवर एक किलोवॅट क्षमतेचा सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसवून त्यांना २५ वर्षे मोफत विजेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या अनुदानामुळे या योजनेतील लाभार्थी ग्राहकांना खूप कमी हिस्सा भरावा लागणार आहे,’ असे महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.
‘केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू केली आहे. त्यामध्ये ग्राहकांना एक किलोवॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी ३० हजार रुपये अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळते. ‘स्मार्ट’ योजनेत या अनुदानाबरोबरच राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे वीजग्राहकांना खूप कमी हिस्सा भरून हा प्रकल्प बसविता येईल. स्मार्ट योजनेनुसार दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना एक किलोवॅटचा सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ३० हजार रुपये आणि राज्य सरकारकडून १७,५०० रुपये अनुदान मिळणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पाची उर्वरित रक्कम भरून ग्राहक २५ वर्षे मोफत विजेचा लाभ घेऊ शकतो,’ असे महावितरणचे अध्यक्ष चंद्र यांनी स्पष्ट केले.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांना अनुदान
चंद्र म्हणाले, ‘शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांनाही केंद्र सरकारच्या ३० हजार रुपये अनुदानाबरोबरच राज्य सरकारकडून दहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. त्याबरोबरच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या ग्राहकांना राज्य सरकार १५ हजार रुपये अनुदान देणार आहे.’
उत्पन्नाची सोय…
‘एक किलोवॅटच्या सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीजनिर्मिती होते. त्यामुळे १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना स्वतःची गरज भागवून अतिरिक्त वीज महावितरणला विकता येणार आहे. या प्रकल्पातून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने या वीजग्राहकांच्या उत्पन्नाची सोय होणार आहे,’ असे चंद्र म्हणाले.
