वैद्यकीय शास्त्रामध्ये आयुर्वेद, होमिओपथीला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘आयुष’ या विभागाने २०१४ नंतर भरारी घेतली. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात हा विभाग सुरू करण्यात आला होता. मात्र, त्यांचे सरकार गेल्यानंतर पुढील दहा वर्षे या विभागाचे काय झाले, हे न बोललेले बरे. २०१४ नंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘आयुष’ला पुन्हा अस्तित्वात आणून देशासह जगभरात आयुर्वेद आणि होमिओपथी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे मत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मांडले.

हेही वाचा >>>पहिली बाजू : पूर्वग्रह संघाचे की टीकाकारांचे?

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिज्ञासा यांच्यातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सेवार्णव’ या कार्यक्रमात कोश्यारी बोलत होते. पालखी सोहळ्यादरम्यान जिज्ञासा संस्थेच्या आयुर्वेद, होमिओपथीच्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या सेवाकार्याबद्दल त्यांचा कोश्यारी यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. श्रीराम सावरीकर, अभाविपच्या पुणे शहर अध्यक्ष प्रगती ठाकूर- घाटबांधे, देवदत्त जोशी, रोहन मुक्के आदी या वेळी उपस्थित होते.

हेही वाचा >>>पुणे : समाविष्ट गावांसाठीच्या निधीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसची दुटप्पी भूमिका

कोश्यारी म्हणाले, की ‘आयुषने देशाबरोबरच परदेशातही काम केल्याने जगभरातून हजारो नागरिक आयुर्वेद शिकण्यासाठी भारतात येतात. आयुर्वेदाचा अभ्यास केलेल्या विद्यार्थ्यांनी सेवाभाव मनात ठेवून काम करावे. त्यांना वेतन कमी मिळण्याची तक्रार असली तरी सेवेतून मिळणारा आनंद वेतनापेक्षा मोठा असेल, हे या विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवावे. सेवा, समर्पण हे शब्द बोलायला सोपे आहेत. मात्र प्रत्यक्ष करण्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. आयुर्वेदाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये ती इच्छाशक्ती कायम असल्याचा आनंद आहे.

हेही वाचा >>>पुणे :रस्त्यालगतच्या सोसायट्यांमध्ये पाणी साचण्याच्या घटनांमध्ये वाढ

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

ॲलोपथी आणि आयुर्वेद सारख्या स्तरावर असावेत
सध्या आयुर्वेदाचे शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांमधून उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी पुढे आयुर्वेदाची व्यावसायिक वैद्यकीय सेवा न करता आधुनिक औषधपद्धतीकडे वळतात ही वस्तुस्थिती आहे. ती बदलण्यासाठी ॲलोपथी आणि आयुर्वेद समान स्तरावर यायला हवेत. त्यासाठी सरकार दरबारी प्रयत्न होणे गरजेचे असून एमबीबीएस झालेल्या डॉक्टरला लाखो रुपयांचे वेतन आणि बीएएमएस झालेल्या विद्यार्थ्याला काही हजारांचे वेतन हा भेदभाव थांबायला हवा, अशी अपेक्षा डॉ. सावरीकर यांनी व्यक्त केली.