राज्यात कालपासून महाविकासआघाडी सरकार व राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या नव्या अध्यायाला सुरूवात झाल्याचं दिसत आहे. कारण, काल कॅबिनेटची महत्वपूर्ण बैठक पार पडल्यानंतर, राज्याचे अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकारपरिषदेत घेत राज्यपालांवर जोरदार टीका केली. शिवाय, राज्यपालांच्या कार्यशैलीवर मंत्रिमंडळाकडूनही तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. एवढच नाही तर राज्याच्या मुख्य सचिवांना देखील मंत्रिमंडळाच्या नाराजीचा निरोप घेऊन राजभवनावर पाठवलं गेलं आहे. महाविकासआघाडीतील मंत्री, नेते राज्यपालांवर निशाणा साधताना दिसत आहेत. या पार्श्वभीमीवर आज पुण्यात आजोयति पत्रकारपरिषदेत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यपालांची बाजू घेत, राज्य सरकारवर निशाणा साधल्याचे दिसून आले.

राज्यपालांकडून महाविकासआघाडीच्या अधिकारात वारंवार हस्तक्षेप – नवाब मलिक

“राज्यपालांचा जो मान ठेवला पाहिजे, राज्यपालांचं जे स्थान आहे त्याला धक्का देण्याचं काम केलं जातय. राज्यपाल त्यासाठी समर्थ आहे, राज्यघटना त्यासाठी समर्थ आहे. पण आम्ही या विषयाबद्दल जे चाललं आहे त्याबद्दल नापसंती व्यक्त करतो.” असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत.

राज्यपालांच्या दौऱ्यांवर मंत्रिमंडळाचा आक्षेप

तसेच, पत्रकारपरिषदेत बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, “राज्यामध्ये राज्यपालांनी पूरग्रस्त भागांमध्ये प्रवासाला जावं की न जावं यावरून खूप वादंग चाललेले आहेत. मनाला क्लेष देणारे, दुःख वाटणारे हे सगळे प्रसंग आहेत. मूळात राज्यघटना नीट वाचली गेली नाही याचं हे उदाहरण आहे. घटनेप्रमाणे राज्यपाला हे राज्याचे घटानात्मकदृष्ट्या प्रमुख असतात आणि त्यांना राज्याचा सामान्य माणसाकडून गोळा झालेला कर नीट खर्च करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने सहाय्य करायचं असतं. ‘ऑपरेटींग बॉडी’ ही मंत्रिमंडळ आहे. लोकांनी निवडून दिलेले हे मुख्यमंत्री आहेत, मंत्री आहेत हे मान्य आहे. परंतु घटनेची रचना अशी आहे, की राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात आणि त्यांना एका अर्थाने मंत्रिमंडळाने अशाप्रकारने राज्याचा सामान्य माणसाचा एक-एक रुपया चांगल्या कामासाठी खर्च केला जाईल, यासाठी मंत्रिमंडळाने सहाय्य करायचं असतं.”

“तुम्ही मुख्यमंत्री नाही,” नवाब मलिकांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना सुनावलं

याचबरोबर, “राज्यपालांनी अशाप्रकारे विविध आपत्तीमध्ये स्वाभाविकपणे लोकांच्या भेटीगाठी घ्यायच्या असतात, विचारपूस करायची असते. निर्णय घोषित करायचे नसतात हे मान्य आहे, निर्णय घोषित करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत. पण एक नागरिक म्हणून सुद्धा त्यांना पूरग्रस्त भागात भेटी द्यायला विरोध असला पाहिजे तुमचा?, तुम्ही त्याचा निषेध करणार? आणि मंत्रिमंडळाची नापसंती व्यक्त करायला मुख्यमंत्री नाही जाणार, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे जाणार. मग एवढच तुमच्यात धाडस आहे तर तुम्ही जायला पाहिजे, राज्यपालांशी चर्चा केली पाहिजे. असं म्हटलं पाहिजे की तुम्ही या वयात फिरू नका, आम्ही समर्थ आहोत. त्यामुळे राज्यघटनेची एका अर्थाने पायमल्ली केली जात आहे.” असंही चंद्रकांत पाटील यांनी बोलून दाखवलं.