पथारीवाल्यांच्या विविध प्रश्नांबाबतचे धोरण (हॉकर्स पॉलिसी) गेली अनेक वर्षे मंजुरीसाठी प्रलंबित होते आणि या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. ‘हे धोरण झाल्यामुळे पथारीवाल्यांच्या पुनर्वसनाला वेग येईल,’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त झाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हे धोरण मंजूर केल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदनही करण्यात आले आहे.
पथारीवाल्यांसाठी तयार करण्यात आलेली हॉकर्स पॉलिसी सन २००६ पासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होती. हे धोरण गुरुवारी मंजूर करण्याचा निर्णय दिल्लीत झाला. पथारीवाल्यांच्या पुनर्वसनाबरोबरच त्यांचे इतरही अनेक प्रश्न आहेत आणि ते सोडविण्याच्या दृष्टीने हे धोरण मंजूर होणे आवश्यक होते. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर या धोरणाचे कायद्यात रुपांतर होणार असून पुनर्वसनाचा कायदा आल्यानंतर तो छोटय़ा व्यावसायिकांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
या धोरणासाठी आम्ही जाणीव संघटनेच्या माध्यमातून जे सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले त्यांना यश आले आहे, अशी प्रतिक्रिया ‘जाणीव’चे संजय शंके यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. महापालिकेच्या पुनर्वसन समितीचे ते सदस्य असून केंद्र सरकारने या धोरणासाठी स्थापन केलेल्या कृती गटाचेही ते सदस्य होते. पथारीवाल्यांच्या दृष्टीने एक फार मोठी प्रक्रिया पार पडली आहे, असेही शंके म्हणाले.
धोरण मंजूर झाल्यामुळे आता पथारीवाल्यांच्या पुनर्वसनाला वेग येईल, अशी प्रतिक्रिया महापालिकेतील विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे यांनी व्यक्त केली.